युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि गठन गरिएको सिफारिस समितिका सदस्य एवं पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ।
२५ गते अधिवक्ता नवीन धितालले दायर गरेको रिट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो। रिटको पेसी आजका लागि तोकिएकोमा न्यायाधीश शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गरिएको छ।
अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको निवेदकको दाबी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट अधिकारीले उमेरहदका कारण गत २४ चैतमा अवकाश पाएका थिए।
सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो। सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ गते नियुक्त गरिएको थियो।
पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकाशलगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुनविपरीत र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ।
यो पनि-
प्रतिक्रिया