भुक्तानी नेटवर्क फोनपेले, काठमाडौँस्थित हिल्टन काठमाडौँ होटलमा मे ६–७ मा एसियन पेमेम्ट नेटवर्क (एपीएन) को २१औँ फोरमको पहिलो बैठक आयोजना गरेको छ।
कार्यक्रममा एसियाका १४ सदस्य राष्ट्रहरूबाट प्रतिनिधिहरू भेला भई एसियामा सीमापार रिटेल भुक्तानीको भविष्य निर्धारण गर्न जुटेका थिए।
दुई दिनसम्म चलेको फोरमले एसियाका प्रमुख भुक्तानी नेटवर्कहरूबीच सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान, र रणनीतिक संवादको मञ्च प्रदान गरेको कम्पनीको भनाई छ।
फोरममा उच्चस्तरीय छलफल, जानकारीमूलक प्रस्तुतीकरणहरू र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको डिजिटल वित्तीय सहकार्यलाई मजबुत पार्ने उद्देश्यले विभिन्न सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए।
कार्यक्रमको सुरुवातमा एपीएन प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए।
फोरमको पहिलो दिन एपीएनको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भयो, जसमा प्रमुख कार्यसूचीहरू अन्तर्गत एपीएन चार्टरमा अद्यावधिक, कार्ड र नन–कार्ड सीमापार भुक्तानी पहलहरूको प्रगतिबारे जानकारी, र उप–समितिहरूका नयाँ पदाधिकारीहरूको चयन गरिएको थियो।
प्रमुख नेतृत्व परिवर्तन अन्तर्गत, फिलिपिन्सको ब्याङ्कनेट नयाँ अध्यक्ष पदमा चयन गरियो, भने नेपालबाट फोनपे उपाध्यक्ष पदमा चयन गरियो। व्यापार उप समितिको अध्यक्षमा इन्डोनेसियाको रिन्टिस र उपाध्यक्षमा भियतनामको नापास चयन भए। प्राविधिक उप समितिको अध्यक्षमा नेपालबाट फोनपे र उपाध्यक्षमा चीनको युनियन पे चयन भए।
यस्तै, जोखिम उप समितिको अध्यक्षमा थाइल्याण्डको निटम्याक्स र उपाध्यक्षमा इन्डोनेसियाको आर्टाजसा चयन गरिए। मलेसियाको पेनेटलाई आगामी कार्यकालका लागि लेखा परीक्षक र सिंगापुरको निट्सलाई कोषाध्यक्ष नियुक्त गरियो।
फोरमको समापन मे ७ मा ओपन डे सत्रहरूसँगै सम्पन्न भयो, जसमा फ्रड जोखिम व्यवस्थापन, सिकिएका पाठहरू, र सीमापार भुक्तानी एकीकरणसम्बन्धी प्यानल छलफलहरू गरिएका थिए।
यी सत्रहरूमा फोनपेले क्षेत्रीय सहकार्यको आफ्नै अनुभवबाट मूल्यवान जानकारी प्रस्तुत गर्दै सुरक्षित र मापनीय भुक्तानी इकोसिस्टम विकासमा विश्वास, नियामक समन्वय, र प्रविधिको भूमिकालाई जोड दिएको थियो।
‘नेपालमा एपीएन फोरम आयोजना गर्नु डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रको हाम्रो नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिको संकेत हो। यो सिकाइहरू साझा गर्ने र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी समावेशी र सुरक्षित वित्तीय प्रणाली अगाडि बढाउने अवसर हो,’ फोनपेका मुख्य कार्यकारी अधिकृत दिवश कुमारले भने।
कार्यक्रममा सदस्य राष्ट्रहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रवाह सहज बनाउनका लागि अपनाएका उत्कृष्ट अभ्यासहरू, प्रविधिमा भएका प्रगतिहरू, र रणनीतिहरू आदानप्रदान गरे।
Shares

प्रतिक्रिया