युनिकोड
पाटन उच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन रोक्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले मिल्सको पक्षमा आदेश दिएको हो।
गत वर्षको असारमै आईपीओ निष्काशन गर्ने गरी कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो।
बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्काशन गर्न मिल्सले बोर्डबाट अनुमति समेत पाएको थियो। तर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सो अनुमति किन दिएको भन्दै बोर्डसँग स्पष्टीकरण मागी धितोपत्र निष्काशन रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
गत वर्ष असार २७ गतेबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न तयार कम्पनीको सम्पूर्ण प्रक्रिया त्यसपछि रोकिँदै आएको थियो।
कम्पनीले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ८२० रूपैयाँ ८० पैसामा आईपीओ निष्काशन गर्नलागेको थियो।
तर सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार रानाले आईपीओ निष्काशनलाई रोकेका थिए।
बोर्डले त्यसबेला नै बिक्री प्रबन्धक रहेको ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई पत्र लेखेरै निष्काशनको काम रोकिएको जानकारी दिएको थियो।
उक्त पत्र र बोर्डको निर्णयविरुद्ध कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा ०८२ वैशाख ११ गते रिट दायर गरेको थियो।
उक्त रिटमा बुधबार कम्पनीको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। बोर्डले आईपीओ निष्काशन रोक्न धितोपत्र प्रबन्धकलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया