युनिकोड
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण नेपाल पनि देशव्यापी लकडाउनमा गएपछि मुलुकमा आर्थिक समस्या उत्पन्न हुन थालेका छन्।
दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदूरले खान नपाउने स्थिति छ भने कतिपयले रोजगारी नै गुमाउनु पर्ने अवस्था छ।
सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्ने भएपछि सरकारले आइतबार आर्थिक राहतको प्याकेज घोषणा गरेको हो।
सरकारले ल्याएको आर्थिक राहतमा अर्थविद्हरुको मिश्रित प्रतिकृया आएको छ।
कतिपयले ढिला आएको, गृहकार्य नपुगेको र कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने टिप्पणी गरेका छन् भने केहिले चाहिँ एक–दुईवटा बाहेक अधिकांश कार्यक्रम व्यवहारिक नै देखिएको विश्लेषण गरेका छन्।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालले सरकारले कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको आर्थिक राहतका धेरै विषय कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका भएको बताउँछन्।
राहत ल्याउन ढिला भएको र गृहकार्यमा सरकार सधै कमजोर हुने परम्परा यसपाली पनि देखिएको उनको भनाइ छ।
यही भनाइमा सहमत राख्छन् अर्का अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेल। उनले सरकारले राहतको प्याकेज ढिला ल्याएको र गृहकार्य नगरिकन ल्याएको टिप्पणी गरे।
स्कुलको शुल्क मिनाह गर्न गाह्रो छ
सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजमध्ये कार्यान्वयनमा गाह्रो देखिएको विषय विद्यालयको शुल्क मिनाहा रहेको खनालको भनाइ छ।
‘धेरै बुँदाहरु कायान्वयन गर्न सकिने खालका छन्,’ खनालले भने, ‘स्कुलको शुल्क मिनाहमा केही समस्या हुनसक्छ।’
विद्यार्थीको शुल्क शिक्षकको तलब र घर भाडासँग जोडिन्छ। त्यही शुल्कबाट शिक्षकको तलब खुवाउने, प्रशासनिक खर्च र घरभाडा तिर्ने गर्छन्। धेरै विद्यालय भाडामा घर लिएर चलेका पनि छन्।
‘शुल्क मिनाह नगर्ने तर शिक्षकको तलब र भाडा तिर्न पर्यो भने त्यो कहाँबाट तिर्ने भन्ने समस्या होला,’ खनालले भने, ‘यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो कुरा हो।’
घरभाडा मिनाह र मजदूरलाई राहत राम्रो छ
सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजमा ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरको लागि केही प्रावधान छन्।
उनीहरुको आम्दानी कम भएकाले खानपिनको प्रबन्ध गर्ने र घरभाडा मिनाहा गर्न घरबेटीलाई आग्रह गर्ने भन्ने छ। यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने खनालको भनाइ छ।
घरभाडा नलिने विषय घरबेटीसँग जोडिएकाले उनीहरुले छुट दिन सक्नेछन्।
‘घरभाडा छुटमा घरबेटीको सहमति हो र उनीहरुलाई घाटा हुने केही हुदैन,’ ‘खनालले भने, ‘यो राम्रो कुरा हो।’
यो समस्या ग्रामीण क्षेत्र नभएको र खासगरी महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका जस्ता क्षेत्रमा धेरै छ।
अहिलेसम्मको स्थिती हेर्दा अर्थतन्त्रका ज्यादै ठूलो मर्का नपर्ने तर यो लम्बिदै गयो भने समस्या थपिदै जाने उनको भनाइ छ। कतिपय स्थायी वा अस्थायी कर्मचारीले आम्दानी गुमाउन सक्छन्। यसले समस्या थप्ने छ।
रोजगारी गुमाएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रयोग गर्न सकिने र ठूलो भार पनि नहुने उनको भनाइ छ।
प्याकुरेलले भने घरभाडा नलिने विषय व्यवहारिक नभएको बताउँछन्।
‘हामी पनि आपतमा छौं, तिमी अर्को ठाउँ खोज भनेर घरबेटीले भन्न सक्छ,’ प्याकुरेल प्रश्न गर्छन, ‘घर घरमा सरकार जाने क्षमता छ त?’
काठमाडौं मै मात्र कति डेरावाला छन भन्ने पनि सरकारसँग तथ्यांक नभएकाले यसको कायान्वयन समस्या हुने प्याकुरेल देख्छन्।
अर्को कुरा अहिले जसले राहत पाउनु पर्ने हो त्यो उसले नपाएर अर्कोले पाउन सक्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।
कृषकलाई दिइएन राहत
सरकारले धेरै पक्षलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भए पनि तरकरी तथा खाद्यान्न उत्पादन गरिरहेका कृषकको समस्यालाई सम्बोधन नभएको खनालले बताए।
अहिले गहुँ काट्ने बेला हुदैछ। कोरोना समस्याका कारण अहिले र समाधानपछि पनि मजदुर पाउन समस्या हुनसक्छ। यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा आउनुपर्थ्याे।
त्यस्तै, तरकारीबारीबाट बजारसम्म तरकारी ल्याउन नसकिने अवस्था छ। लकडाउन लम्बिदै जाँदा बारीमा तरकारी बिग्रने तर बजारमा खान नपाउने समस्या हुनसक्छ।
‘तरकारी, दूध वस्तु बजार पुर्याउने योजना ल्याउनुपर्थ्याे,’ खनालले भने, ‘किसानलाई बजारसम्म जोड्ने माध्यम सरकारले गर्नुपर्छ। यसको सम्बोधन हुन सकेन।’
अर्थमन्त्रालयले विभिन्न सुझाब माग्दै खनालसँग पनि सल्लाह गरेको उनले बताए। ‘मैले त यो विषयलाई सम्बोधन गर्न भन्ने सुझाब दिएको थिएँ,’ खनालले भने।
काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका सबै जिल्लामा यो समस्या छन्। सहरबाट गाउँसम्म गाडी जाने, तरकारी उठाउने र बजारसम्म ल्याउने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिनु पर्ने खनालको भनाइ छ।
ढिला आयो तर गृहकार्य पुगेन
अर्का अर्थविद् प्याकुरेलले सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु ठिक भए पनि धेरै ढिला आएको र गृहकार्य नपुगेको बताए।
‘जुन दिन एक हप्ताको लकडाउनको घोषणा भयो त्यही बेला यो प्याकेज ल्याउनु पथ्र्यो,’ प्याकुरेलले भने, ‘ढिला भयो।’
विदेशी संस्थाहरुले राहत घोषणा गरिसकेपछि मात्र सरकारले ल्याएको उनको टिप्पणी छ।
त्यस्तै प्याकुरेलले सरकारले यति ढिला ल्याउँदा पनि राम्रोसँग गृहकार्य नगरेको बताए।
यतिका दिनसम्म पनि अर्थमन्त्रालयले विश्लेषण गर्दै गरेको र चाँडै लागत हिसाब गरिने भनिएको छ। यो बेला यस्तो भन्नु गृहकार्य नपुगेको उनको टिप्पणी छ।
‘अहिलेको परिस्थितीमा के हुन्छ, यो भन्दा बिग्रियो भने के हुन्छ र अझ विकराल अवस्था भयो के हुनसक्छ भन्ने आंकलन नै छैन,’ प्याकुरेलले भने, ‘कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कतिसम्म संकुचन आउन सक्छ अरुले भनिसके, सरकारले त्यो पनि भन्न सकेको छैन।’
अर्थतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने लागत कुन कुन क्षेत्रमा कति कति छ भनेर जानकारी नभइकन हचुवा तरिकाले राहत आएको उनले बताए। औद्योगिक प्रतिष्ठानले कति क्षति भोगेका छन्, होटलहरुले कति भोगेका छन्, साना तथा मझौलाले कति भोगेका छन् भन्ने कुराको विस्तृत विवरण छैन।
सरकारले वित्तीय जानकारी भएका प्राविधिक समूह बनाएर हरेक हप्ता हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अध्ययन गरेर मात्र यो सबै गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ।
आर्थिक मन्दी विश्वव्यापी आउन लागेको र भोलीका दिनमा कोरोनाभन्दा बढी आर्थिक समस्या भोग्नुपर्ने भएकाले अहिले यो सरकारले मानिसको मुखमा बुझो हाल्न हतारिएर राहत प्याकेज ल्याएको टिप्णी प्याकुरेलले गरे।
‘सरकारले हिजो घोषणा गरेको राहत र सरकारले काम गरेको शैली देख्दा म खासै उत्साहित छैन,’ प्याकुरेलले भने, ‘थेग्न सक्नुप¥र्यो। सरकार असफल भयो भने मुलुक नै असफल हुन्छ। अलि अध्ययन गरेर यो काम गर्नुपर्ने हो।’
निजीक्षेत्रको स्वागत
सरकारले कोरोना संकटलाई सम्बोधन गर्न भनेर ल्याएको राहतलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ। निजी क्षेत्रको छाता संगठनले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर सरकारको प्रशंसा गरेको हो।
नेपाल उद्योग परिसंघले संकटको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले ल्याएको राहत सकारात्मक भनेको छ।
‘सरकारले गरिव परिवार तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गलाई राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ,’ परिसंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यो सरकारले लिएको अत्यन्तै सकारात्मक कदम हो।’
तर, पर्यटन तथा होटल व्यवसायीले भने सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज पर्यटन मजदुर तथा कर्मचारीमैत्री नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले भनेजस्तो कर्मचारीलाई रोजगारदाताले नै तलब दिनसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्।
याे पनि:
राहत प्याकेजप्रति पर्यटन क्षेत्र असन्तुष्ट, व्यवसायी भन्छन् : कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्थामा छैनौँ
प्रतिक्रिया