युनिकोड
संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण हुने अनुमान गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा केही रकम बढाएर बाँडफाँट हुने अनुमान गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेशले ७८ अर्ब रुपैयाँ पाउने अनुमान छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारीसँगै प्रदेशहरुलाई पाउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम पठाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड, मधेश प्रदेशले १२ अर्ब ३५ करोड, बागमती प्रदेशले ११ अर्ब ५२ करोड, गण्डकी प्रदेशले ९ अर्ब ७९ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले ११ अर्ब ८६ करोड रकम पाउनेछन्।
कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब २७ करोड, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ। ७५३ स्थानीय तहहरुले ७८ अर्ब ८ करोड पाउनेछन्।
त्यसबाहेक प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदानबापत ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्। कोशी प्रदेशले ८ अर्ब ९८ करोड, मधेश प्रदेशले ७ अर्ब ७२ करोड, बागमती प्रदेशले ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनी प्रदेशलाई ८ अर्ब ४४, कर्णली प्रदेशका लागि १० अर्ब ५६ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउनेछन्।
चालू आर्थिक वर्ष प्रदेशहरुलाई ६० अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान छुट्याइएको थियो आगामी वर्षको लागि ६६ करोड रुपैयाँ बढाइएको छ। त्यस्तै ७५३ स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदान पनि खुलाएको छ। स्थानीय तहले ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बाँडफाँटबाट समानीकरण अनुदान पाउनेछन्। गत वर्ष ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरणको अनुदान छुट्याइएको थियो।
प्रतिक्रिया