युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले हचुवाको भरमा टीओडी मिटर अध्ययनका लागि समिति बनाएको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार यससम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै समितिले काम गर्न नपाउने भनेको थियो।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र सारंगा सुवेदीको इजलासले दिएको उक्त आदेशमा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१, विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९, विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ समेतका सम्बन्धित ऐन कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार विद्युत् महशुल निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २५ को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नगरी सोही निर्णयलाई आधार लिई ऊर्जा मन्त्रालयबाट मंसिर २ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विद्युत् महशुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसाबले आवश्यक जाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन भएको उल्लेख छ।
मन्त्री खड्काले प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। समितिको सदस्यमा ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य छन्।
उक्त गठित समितिको कार्यावधि निश्चित नगर्नुको अतिरिक्त सो निर्णयमा के कुन कानुनी आधारमा सो समिति गठन गरिएको हो भन्ने पनि खुलाउना नसकेको देखिँदा उक्त निर्णय प्रथमदृष्टिमै अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको देखिएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।
ऊर्जामन्त्रीको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आइतबार मन्त्री खड्काले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न रोकेको थियो।
यस्तो छ आदेश
प्रतिक्रिया