युनिकोड
आजदेखि फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एग्मोण्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्स लगायत ग्लोवल नेटवर्क र पर्यवेक्षक संस्थाका २०० भन्दा बढी सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गरेका छन्।
यो बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्नेबारे निर्णय लिनेछ। यसअघि नेपाल सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। यसपछि नेपालले कानूनी र संस्थागत संरचना (सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग) बनाएपछि सूचीबाट हटेको थियो।
अहिले फेरि नेपालले पूर्वशर्तहरु पालना नगर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ। यससम्बन्धि विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरुले समेत नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको बताउँदै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न शर्तहरु नगरेकै कारण ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको बताए। उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक लगायतले दिने ऋण तथा आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायतामा कटौती गर्ने सम्भावना रहेको बताए।
उनले भने– ‘ग्रे लिस्टमा परेमा वैदेशिक ऋण, अनुदानका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० समेत प्रभावित हुने खतरा छ। नेपालले विश्वजगतमा वित्तीय हैसियत गुमाउने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा नेपाली बैंकहरुले खोलेको प्रतिपत्र अस्वीकृत हुनसक्छ। खुला बजारको लाभ लिइरहेको नेपाल एकाएक एक्लिन सक्छ।’
उनकाअनुसार नेपाल जस्तै थ्रुपै मुलुकहरु ग्रे लिस्टमा परेका छन्। तर ती मुलुकहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न छन्। नेपालजस्तो परनिर्भरताको अवस्थामा छैनन्। नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा यहाँका गरिवीको रेखामुनी रहेका समुदायलाई असर पर्ने थापाले बताए।
उनले भ्रष्टाचार, सुशासनमा नेपालले सुधार नगर्दासम्म नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने नजर राम्रो नहुने बताए। ग्रे लिस्टमा परिरहने खतरा रहिरहन्छ। सरकारले जनतालाई दिने सेवामा सुधार ल्याउने, बैंक तथा वित्तीयसंस्थामा रहेका समस्याहरुलाई समेत हल गरेर अघि नबढेसम्म सम्पती शुद्धिकरणसंवद्ध एपिजीजस्ता संस्थाहरुले नेपाललाई ग्रेलिस्टमा राखिरहने छन्।
यस्तै, गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने जोखिम बढ्नुमा गृह मन्त्रालयलाई दिएको दुईवटा काम पूरा गर्न नसक्नु पनि भएको बताए।
आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्पती शुद्धिकरणको जोखिम न्यूनीकरणको लागि टार्गेटेड फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु र गैरनाफामुलक संस्थाहरुको नियमनको लागि सफ्टवेयर नभएकाले पनि देश ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको गृह मन्त्रालयको बुझाई रहेको बताए।
उनले भने– ‘ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने मध्ये हाम्रा पनि दुईवटा क्रियाकलाप थिए। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका काम नभएका कारणले ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिममा केही गृह मन्त्रालयको पनि योगदान छ। हाल फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर बनाएर लागू भइसकेको र गैरनाफामुलक संस्थाको नियमनको लागि सफ्टवेयरको टिओआर तर्जुमा भई निर्माणको चरणमा रहेको छ।’
गृहमन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धिको बारेमा दुईदेशका सहसचिवस्तरीय वार्ता हुँदैछ। नेपालले चैत्रको मध्यतिर वार्ताको मिति प्रश्ताव गरेको छ। उक्त वार्तामा नेपाल भारतको सीमामा हुने अवैध ओसारपसार कारोबारको विषयमा छलफल हुनेछ।
साथै सीमापार अवैध कारोबारको विषय सम्पती शुद्धिकरणको विषय पनि भएकाले एफएटिएफको सुझाव र निर्देशनका बारेमा समेत सो बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया