युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी रहेको बताएका छन्।
उनले मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेकाे जलविद्युत् आयोजना : लगानी सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहसचिव भण्डारीले उक्त धारणा राखेका हुन्।
निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी संयन्त्रले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले लगानी प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको राजस्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्था गरी अघि बढिरहेको भण्डारीले उल्लेख गरे।
नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नका लागि लगानीको समस्याभन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनको भनाइ थियो।
‘नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नकोलागि लगानीको समस्याभन्दा पनि व्यवस्थापनको चुनौती छ’, उनले भने, ‘एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ।’
त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपनिर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्काशनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना सूचीकृत भएको बताए।
केसीले आर्थिक विकासको लागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताए।
उनका अनुसार धितोपत्र बोर्डले पुँजी परिचालनको विषय मात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया