युनिकोड
कोरोना भाइरसको प्रभावबारे निजी क्षेत्रले सहुलियत माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पनि ४ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन, श्रम बजार, निर्माण र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन सुरु गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाको कारणले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको क्षेत्र पर्यटन देखिएकोे छ। पर्यटकहरुको आगमन नै ठप्प हुँदा यो क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पहिलो नम्बरमा राखेको छ। त्यस्तै श्रम बजार दोस्रो प्रभावित हुने क्षेत्रको रुपमा अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ।
हरेक क्षेत्रको कामदार कटौती हुँदा यो क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव परेको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ। त्यस्तै निर्माण क्षेत्र तेस्रो प्रभावित बनेको मन्त्रालयले ठहर गरेको छ। उद्योग क्षेत्र चौथोमा परेको छ।
तर बढी सहुुलियत भने उद्योग क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरुले नै माग गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेर धेरै उद्योगी व्यवसयीहरुले केही दिनअघि नै तत्काल सहुलियत माग गरेका थिए। मन्त्री खतिवडाकै अगुवाइमा प्रभावित हुने क्षेत्र र त्यसको अध्ययन अर्थ मन्त्रालयले थालनी गरेको थियो।
सहुलियत माग्नेहरुबाट प्रतिवेदन माग
अर्थ मन्त्रालय तथा सोमातहतको निकायमा गएर राहत तथा सहुलियत माग गर्नेहरुबाट अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन माग गरेको छ। आफ्नो उद्योगको कस्तो प्रकारको हो, कति लगानीको हो र यो बेला गरेको आम्दानी कति हो र हुनुपर्ने आम्दानी कति हो, सोको विवरणसहितको प्रतिवेदन अर्थले माग गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार भएको मागलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आवश्यक राहत दिने तयारी गरेको छ। तर यसको प्रभाव अझै केही समय रहने भएकोले प्रतिवेदन बनाउन नहतारिन समेत उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।
तर अहिलेको प्रमुख समस्या भनेकोचाहिँ आयातनिर्यात नै रहेको मन्त्रालयले भनेको कोरोनाको त्रासले उपभोक्ताको आत्मबल पनि धेरै गिर्ने तर त्यसले वस्तु खपतमा प्रभाव पर्ने त्यसलाई सन्तुलन बनाउन सरकारको ध्यान रहने बताएको छ।
उद्योगी र बैंकरबीच कोरोनाको प्रभावबारे छलफल
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघले कोरोना प्रभावबारे सोमबार छलफल गरेका छन्। परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोर, उपाध्यक्षहरु विष्णुकुमार अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन कुमार दाहाल, उपाध्यक्ष अनुकूल भट्नाकर, अनिल शाहको छलफल भएको हो।
हाल नेपालको उद्योग क्षेत्रमा रहेको ऋण र उद्योगहरुको अवस्थाबारे छलफल भएको हो। समग्र वित्तीय र औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा पर्ने समस्या जटिल बन्दै गएकोले त्यसमा सरकारको साथ अनिवार्य रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया