युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभागीय मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रो तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७ दिनभित्र बुझाउने गरी ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेकोमा उनले जवाफ दिएका हुन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादनसम्बन्धी विवरण नबुझाएको, सरकारी निकायमा बसेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायतका आरोप लगाउँदै किन नहटाउने भनी पुस २२ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले कुलमानले आइतबार जवाफ फर्काएको बताएका छन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यसम्पादनमा उच्च अकं प्राप्त गरेको र ४ वर्षका लागि नियुक्त भएकाले सरकारले हटाउन नमिल्ने बताएका छन्।
उनले बिहीबार मात्र गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०-८१ मा गरेका कार्यसम्पादन विवरण मूल्यांकनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहीबार गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।
प्रतिक्रिया