युनिकोड
सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणका क्रममा ४०० केभीको रातमाटे–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माणको सम्झौता गरे पनि अघि बढेन।
त्यसको ५ वर्षपछि २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदा चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भयो। ‘जिलोङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण छिटो सुरु गरिने’ दुवै देशको संयुक्त वक्तव्यमा पनि उल्लेख गरियो।
गएको मंसिरमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गए तर प्रसारणलाइनको निर्माण मुख्य मुद्दा बन्न सकेन।
भारत सरकारसँग १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारको सम्झौता गरेको सरकारले चीनसँग एउटा प्रसारणलाइन बनाउन पनि प्रथामिकतामा पारेन। यही सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१ पारित गरेको छ, जसले चीनमा विद्युत निर्यात गर्ने र चीनको लगानी ल्याउने विषय प्राथमिकतामै छैन।
सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी १५ हजार निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको मार्गचित्रमा बीबीआईएन, बिमस्टेक, सार्क लगायतका क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा बजार विस्तार गर्न नसक्नुलाई चुनौतीको रूपमा लिएको छ। अर्थात्, नेपालको सम्भावित बजार नै दक्षिण रहेको वर्तमान नीति निर्माताहरूको बुझाइ छ। ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य नै भन्छन्, ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको बजार दक्षिण हो। उनीहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता छ। भारत, बंगलादेश, भुटानसम्म विद्युतको सम्भावित बजार हेरेका छौँ।’
मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्ममा छिमेकी मुलुकहरू भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेश-चीनमा ५ हजार गरी १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गरिने उल्लेख छ।
‘भारतसँग १० हजार मेगावाट निर्यातको लागि सम्झौता नै भइसकेको छ। यस वर्षबाट बंगलादेशमा विद्युत निर्यात सुरु भयो,’ सचिव आचार्यले भने, ‘चीनसँग प्रसारणलाइनलगायत पूर्वधार नभएको एउटा समस्या छ। चीनलाई नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पनि कम देखिन्छ। भारत र बंगलादेशमै निर्यातको सम्भावना चित्रण गरिएको छ।’
आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्ममा भारत, बंगलादेश र चीन लगायतबाट हुने मागसहितको कुल विद्युत माग २८ हजार ४६८ मेगावाट पुग्ने अनुमान छ। छिमेकी देशहरू बंगलादेश र चीनमा ५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक प्रसारण संरचनाहरू क्रमशः निर्माण गर्दै लैजाने भनिएको छ।
भारतसँग सम्पन्न भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताबमोजिम १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न आवश्यक प्रसारण संरचनाहरू निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
भारतबाट १० खर्ब लगानी भित्र्याउने लक्ष्य, चीनसँग छैन
सरकारले करिब साढे २८ हजार मेगावाटमध्ये १० वर्षमा २६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यो उत्पादन गर्न ५० अर्ब डलर अर्थात् अहिलेको विनिमय दरअनुसार ६८ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
६८ खर्ब रुपैयाँ लगानी कहाँबाट ल्याउने? मार्गचित्रमा भारतबाट ३ हजार ७०० मेगावाटको लागि ७.७ अर्ब डलर अर्थात् १० खर्ब बढी भित्राउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। बाँकी २२ हजार ३०० मेगावाटका आयोजनाहरूका लागि नेपालका निजी क्षेत्र, नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरण लागयतका निकायबाट लगानी जुटाउने भनिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भएअनुसार २२ हजार ३०० मेगावाटका लागि २.६ अर्ब डलर लगानीको व्यवस्थापन भइसकेको छ। अब ३९.७ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ५४ खर्ब ५० अर्ब जुटाउनुपर्नेछ।
हरित ऊर्जा उत्पादनका कारण क्लाइमेट फाइनान्सिङमार्फत करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुने र सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेटमार्फत वार्षिक ५० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने अनुमान गर्दा सन् २०३५ सम्म कुल ६ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुन सक्ने आकलन छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलगायत निकायहरूमार्फत पावर बन्ड, डिबेन्चर जस्ता वित्तीय उपकरणहरू जारी गरी वार्षिक करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलरको स्रोत उपलब्ध हुने उल्लेख छ।
त्यसैगरी वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणबाट थप करिब ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ। यसमा विश्व बैंक, एडीबी लगायतबाट बढी आउने अनुमान छ।
नेपालमा भारतपछि बढी वैदेशिक लगानी भित्रिरहेको चीनबाट जलविद्युतमा लगानी ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छैन।
‘नेपालमा उत्पादित विद्युत दक्षिणी छिमेकमा मात्रै बिक्री हुन्छ। भारतले अघोषितरूपमा चिनियाँ लगानीको विद्युत नै खरिद नगर्ने नीति लिएको छ,’ मार्गचित्र निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘जलविद्युतमा चीनले खर्बौं लगानी गरे पनि निर्यात गर्न नसके अप्ठेरो हुँदा जता बेच्ने हो, त्यतैको लगानीलाई प्राथमिकता दिएका हौँ।’
भारतले अहिले पनि चिनियाँ लगानीको विद्युत खरिद नगरेकाले आन्तरिक खपतमा चीनको लगानी ल्याउन सकिए पनि विद्युत निर्यात गर्ने उद्देश्यले प्राथमिकता नदिएको ती अधिकारी बताउँछन्।
‘जलविद्युतमा चिनियाँ लगानीलाई पूरै निषेध गरिएको त छैन तर निर्यात गर्न अप्ठेरो हुने भएकाले ठूलो अपेक्षा नगरिएको हो,’ उनले भने।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि चीनले लगानी गरेका आयोजनाको विद्युत भारतले खरिद नगर्ने भएकाले प्राथमिकता नदिएको हुन सक्ने बताए।
‘व्यावहारिकरूपमा ठिकै हो। विद्युत खरिद गर्नेले कुनै सर्त राखेको छ भने त्यो हेर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने।
कसरी हुन्छ २६ हजार मेगावाट उत्पादन?
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मार्गचित्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८९/९० सम्ममा विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट ५ हजार ८७३ मेगावाट, विद्युत खरिदको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट २०५, कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न आयोजनाहरूबाट ३ हजार १०८, कनेक्सन एग्रिमेन्टको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरूबाट ५ हजार ६४८ उत्पादन हुने पक्षेपण गरिएको छ।
नेपाल सरकार एवं सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ठूला प्रकृतिका तथा विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रियामा हालसम्म सहभागी नभएका आयोजनाहरूबाट ४ हजार ४३१ र भारतीय कम्पनीहरूबाट प्रवर्धन भइरहेका आयोजनाहरूबाट ३ हजार ६७९ गरी कुल २५ हजार ९४४ क्षमताका आयोजनाहरूले निर्माण सम्पन्न गरी थप विद्युत उत्पादन थालनी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यससँगै आर्थिक वर्ष २०९१–९२ सम्ममा हाल उत्पादनमा रहेका आयोजनाहरूसहित नेपालको कुल विद्युत उत्पादन २८ हजार ७१३ मेगावाट पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया