युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुई ठूला उद्योगको विद्युत लाइन काटेपछि उद्याेगीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर गुनासाे गर्ने तयारी गरेका छन्।
उद्याेगहरुले डेडिकेटेट लाइन प्रयोग गरेबापत लाग्ने अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणाले बुधबार गोल्छा अर्गनाइजेसनको रघुपति जुट मिल र गोल्यान ग्रुपको रिलायन्स स्पिनिङ मिलको विद्युत काटेको हो। लाइन काटिएपछि आपसी छलफलमा जुटेका उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीबाटै समस्याकाे समाधान लिने गरी छलफल थालेका बताएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार इटहरी वितरण केन्द्रले रिलायन्स स्पिनिङ मिल र विराटनगर वितरण केन्द्रले रघुपति जुट मिलको बिजुली काटेको हो।
रिलायन्सले १ अर्ब ५० करोड ९ लाख ३४ हजार ८ सय ६७ रुपैयाँ ६७ पैसा नतिरेकोले बिजुली काट्नुपरेको इटहरी वितरण केन्द्रका प्रमुख मिथलेश गोहीबारले नेपालखबरलाई जानकारी दिए। त्यस्तै, विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजीव सिंहले १५ करोड ५५ लाख ६८ हजार बक्यौता नतिर्ने रघुपति जुट मिलको बिजुली काटेको जानकारी दिए।
प्राधिकरणले लाइन काटेपछि बुधबार उद्याेगीहरु शेखर गोल्छा, शतिश मोर, पशुपति मुरारका, अक्षय गोल्यानलगायतको छलफलले प्राधिकरणले सरकारको निर्णय विपरीत काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग यसको समाधान खोज्ने निर्णय गरेको हो।
उद्याेगकाे विद्युत बक्याैता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा भएको छलफलले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियाे। समितिमा ऊर्जा र अर्थ सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जा सहसचिव लगायत छन्।
समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको आवश्यक समन्वयमा १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन सिफारिस गर्ने भन्ने थियो। समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न सक्ने कार्यादेश दिइएकाे थियाे। तर समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै बुझाएको छैन।
समितिले प्रतिवेदन नबुझाएकाे अवस्था र सरकारसँग भएकाे सहमति विपरीत प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेको भन्दै उद्याेगी रुष्ट बनेका हुन्।
उद्याेगी अक्षय गोल्यानले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणले सहमति विपरीत बलजफ्ती विद्युत काटेको आरोप लगाए। उद्योग धन्दा धरासायी भइरहेको अवस्थामा सरकारको सहमति विपरित विद्युत काट्नाले सबै उद्योग र उद्योगीहरु त्रसित भएको उनकाे भनाइ छ।
बक्याैता समस्या समाधान गर्न उद्याेगी र प्रधानमन्त्रीबीच पुलकाे काम गरेका उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड पनि प्राधिकरणकाे कदमसँग सन्तुष्ट छैनन्।
राज्यमन्त्री दुगडकै पहलमा उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण आफ्नै ढंगले अघि बढेको बताए। अब याे विषयमा आवश्यक छलफल हुने पनि उनले जानकारी दिए।
विद्युत बक्याैता विवादबारे संसदीय समितिमा पनि छलफल भैरहेको छ। संसदकाे सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको छ। सांसद मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले समितिलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको हो।
साे प्रतिवेदनले उद्योगी तथा हालका विद्युत प्राधिकरणकाे नेतृत्व भन्दा पनि नाकाबन्दीमा विद्युत प्राधिकरणकाे नेतृत्व गर्नेहरु बढी दोषी भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले २०७३ असार १६ गते विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक लाइन जोड्ने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने महशुल नलिएर गम्भीर लापरवाही गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सुझाव दिएकाे छ।
प्रतिक्रिया