युनिकोड
सरकारले मोबाइल सेट आयातमा करको दर बढाउँदै लगेपछि बजारमा चोरबाटोबाट मोबाइल सेट भित्रिने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने तर आयातमा कडा नियमन नगर्दा गैरकानुनी रुपमा मोबाइल सेट आयात हुने क्रम बढेको हो।
व्यवसायीहरुका अनुसार हाल मोबाइल बजारमा ४० प्रतिशत सेट चोरीपैठारीबाट आएका छन्। मोबाइल फोन आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले मोबाइल आयातमा चोरबाटो प्रयोग बढ्दै गएको बताए।
‘अहिले चोरीपैठारीको मोबाइल बजार छ्यापछ्याप्ती बढेको छ’, मल्होत्राले नेपालखबरसँग भने, ‘करिब ४० प्रतिशत चोरीपैठारीको मोबाइल बिक्री भइरहेका छन्।’
सामसङ मोबाइल फोनका आधिकारिक बिक्रेता तथा आयातकर्ता समेत रहेका मल्होत्राले सामसुङका पनि ४० प्रतिशत सेट चोरीपैठारीबाट आइरहेको बताए। हरेक दिन नेपालमा प्रयोगमा आउने नयाँ सामसङ मोबाइल सेटमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत भन्सार छलेर बजारमा भित्रिएको पाइएको उनको भनाइ छ।
नेपालमा कुनै पनि नयाँ सामसङ मोबाइल सेट ‘एक्टिभेसन’ हुँदाबित्तिकै सम्बन्धित कम्पनीमा रेकर्ड हुन्छ। उक्त रेकर्डमा नेपालमा एक्टिभेसन भएका मोबाइलमध्ये ४० प्रतिशत हाराहारीका मोबाइल अन्य देशलाई बेचेको पाइएको छ।
‘कम्पनीलाई कुनै पनि मोबाइल सेट नेपाललाई बेचेको फोन हो कि अरुलाई बेचेको हो, थाहा हुन्छ’, मल्होत्राले भने, ‘अन्य देशलाई बिक्री गरिरहेको मोबाइल नेपालमा एक्टिभेसन भइरहेका छन्।’
सामसङकै कुरा गर्ने हो भने अन्य देशलाई बेचिरहेको फोन नेपालमा आएर ‘एक्टिभेसन’ भइरहेको रिपोर्ट आफूहरुलाई आएको र त्यसरी ‘एक्टिभेसन’ हुनेको संख्या ४० प्रतिशत रहेको मल्होत्राले जानकारी दिए।
ती मोबाइल सेट अधिकांश भारतबाट र अन्य केही हङकङ, सिंगापुर, बैंकक, दुवईबाट भन्सार छलेर नेपालमा भित्रिरहेका छन्।
भन्सार तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा मोबाइल सेटको आयात घट्दै गएको छ। तर, नेपालमा एक्टिभेसन भएका मोबाइलको संख्या हेर्ने हो भने आयात बढ्दै गएको मल्होत्राको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षमा केही मात्रामा मोबाइल आयात बढेको देखिए पनि गत वर्ष २२ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको थियो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएको छ। जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २ अर्ब धेरै हो।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको मोबाइल सेट आयात भएको थियो।
विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मुलुकमा १९ अर्ब २७ करोड ७० लाख मूल्यबराबरको ४२ लाख ७५ हजार ५ सय मोबाइल ह्यान्डसेट आयात भएका थिए।
त्यसअघि २०७४/०७५ मा २४ अर्ब ७ करोड ८३ लाख ७ हजार रुपैयाँबराबरको ६२ लाख २३ हजार ६ सय ६५ वटा मोबाइल ह्यान्डसेट भित्रिएका थिए।
दुई वर्षको तुलना गर्दा साढे २२ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६० करोडले मोबाइल आयात घटेको थियो।
सरकार जिम्मेवार !
मुलुकमा मोबाइल सेटको नक्कली बजार बढ्दै जानुमा सरकार जिम्मेवार रहेको व्यवसायीको आरोप छ। सरकारले भ्याट फिर्ता लिने निर्णय र अन्तःशुल्क पनि लगाउने निर्णय गरेसँगै भन्सार छलेर आउने मोबाइल संख्या ह्वात्तै बढेको व्यवसायी बताउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट भाषणभन्दा पहिला मोबाइल आयात तीव्र रुपमा बढ्दै गएको थियो। त्यो बेला मोबाइल सेटमा ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिँदा ७.८ प्रतिशत मात्र भ्याट तिरे पुग्थ्यो। त्यसैले मोबाइलको न्यून मूल्यांकन हुँदैनथ्यो र भन्सार नछली फोन आउँथ्यो।
२०७५/०७६ को बजेटमा कुनै पनि वस्तुमा भ्याटफिर्ता नदिने भन्ने नीति आयो। यसमा अन्य केही खाद्यान्नसहित मोबाइल सेट पनि पर्यो। व्यवसायीहरुले भने सरकारले भ्याट फिर्ता नगर्ने हो भने मोबाइलको आईएमआई नम्बर लक गर्नुपर्ने माग राखे।
यस विषयमा सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भयो। दुई/तीन महिनामा आईएमआई नम्बर लक गर्ने भनेर सरकारबाट प्रतिबद्धता आयो।
बजेट भाषणमार्फत भ्याटफिर्ता दिने नीतिलाई परिवर्तन गरियो। साथै, ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने पनि निर्णय गरियो।
‘आईएमआई नम्बर लक पनि भएन र ५ प्रतिशत कर लगाइयो’, मल्होत्रा भन्छन्, ‘अहिले १३ प्रतिशत भ्याटसहित १८.६५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।’
दुई वर्ष पूरा भइसक्यो तर आईएमआई नम्बर लकको काम अझै भएको छैन। २०७६÷७७ को बजेट भाषणमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाउने भनेर छलफल नै भएको थियो तर बजेट भाषणमा साढे दुई प्रतिशतमात्र हटाइयो।
सरकारले मोबाइल आयातको नियमन गर्न नसक्ने तर कर मात्रै थप्दै जाँदा भन्सार छलेर मोबाइल सेट आयात भइरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ।
आईएमईआई नम्बर लक गर्दा के हुन्छ ?
आईएमईआई नम्बर भनेको मोबाइल सेटमा हुने नम्बर हो। मोबाइलमा कम्तीमा दुईवटा यस्ता नम्बर हुन्छन्। जसले मोबाइल हराएमा, खोजी गर्नुपरेमा, ट्रयाक गर्नुपरेमा सहयोग गर्छ।
व्यवसायीको माग भनेको मोबाइल सेटमा हुने आईएमईआई नम्बर ‘लक’ गर्ने अर्थात् दर्ताविना चल्न नदिने भन्ने हो। दुई वर्षदेखि नेपालमा आउने प्रत्येक मोबाइलको आईएमईआई नम्बर भन्सारमै दर्ता भएर आउँछन्।
तर, यहाँ समस्या भनेको भन्सार छलेर आईएमईआई नम्बर दर्ता नगरी बजारमा आउने मोबाइलको हो। भारतसँगको खुला बोर्डरका कारण भन्सार छलेर आएका मोबाइलले भन्सारमा दर्ता भएका मोबाइललाई असर गरिरहेका छन्।
यसैकारण व्यवसायीले नेपालमा भित्रिएका तर आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका मोबाइल सेटलाई नचल्ने बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। यो काम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो। प्राधिकरणले यही काम गर्ने भनेर उक्त प्रोजेक्टको काम अगाडि बढाएको दुई वर्ष भइसक्यो तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।
भन्सार वा प्राधिकरणमा दर्ता भएका आईएमईआई नम्बरलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा पठाइन्छ। यदि कुनै पनि मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको छैन भने उक्त मोबाइल सेटमा कुनै पनि सिम नचल्ने बनाउन सकिन्छ।
यसमा विभिन्न विधिबाट काम गर्न सकिन्छ। जस्तो कि यसमा दर्ता नभएकालाई चल्नै नदिने बनाउने, १५ दिनको समयावधि दिएर पनि दर्ता गनै समय दिन सकिने व्यवसायीको भनाइ छ।
बाहिरबाट व्यक्तिगत रुपमा मोबाइल ल्याउँदा त्यसैगरी एक महिनाको दर्ताको समय दिन सकिन्छ।
भन्सार नतिरी र दर्ता नभई ल्याएका मोबाइल कि त दोब्बर भन्सार तिर्न बाध्य बनाउने कि भने चल्नै नदिने बनाउनुपर्ने मल्होत्रा बताउँछन्। यो नियम चाँडोभन्दा चाँडो लागू गर्न सके सरकारले राजस्व पनि बढी पाउने र सक्कली व्यवसाय फस्टाउने उनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया