युनिकोड
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सांसद मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वमा बनेको उपसमितिले बिहीबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गम्भीर लापरबाही गरेको ठहर गरेको छ।
वि.सं. २०७३ असार १६ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंकलाइन जोड्ने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने महशुल दर नलिएर गम्भीर लापरबाही गरेको उपसमितिले ठहर गरेको हो। लापरबाहीमा संलग्नमाथि छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही अगाडि बढाउन समेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले विद्युत् प्राधिकरण पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। आयोगले २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा छुट्टै ट्रंकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकसरहको महशुल कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको उपसमितिका संयोजक रिजालले बताए।
विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते निर्णय गरेको थियो। २०७२ साउनदेखि विद्युत् खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३ असार १६ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो। उपसमितिले सोहीबमोजिम हुने गरी बक्यौता रकम असुल गरी समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिई समयमै महशुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ र विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुरुप हालसम्म कुनै कारबाही गरेको नदेखिएकोले आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन उपसमितिले समितिलाई आग्रह गरेको छ।
विद्युत् महशुल संकलन कार्यलाई व्यवस्थित गराउन गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई नियमितरुपमा हुनुपर्ने बिलिङ गर्ने महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित राख्ने, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया पुर्याउने, डाटा डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित राख्ने र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्ने, बक्यौता उठाउन विनियमावलीबमोजिमका प्रावधान अवलम्बन गर्नेजस्ता कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भनिएको छ।
देशमा ऊर्जा संकट रही लोडसेडिङ भएको समयमा अपनाइएका नीतिगत र कानुनी प्रावधानलाई २०७५ देखि लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको प्राधिकरणले विदेशबाट आपूर्ति गरिएको विद्युत् महशुललाई समेत ध्यानमा राखी विभिन्न ग्राहकका लागि लाग्ने महशुल दरमा परिमार्जन गरी समयानुकूल न्यायसंगत र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक भएमा विद्युत् नियमन आयोग लगायत अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्यवय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सञ्चालक समितिलाई निर्देशन उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया