युनिकोड
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् महशुल बक्यौता समाधान गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले समेत समाधान गर्न नसकेको विवाद आयोगलाई अह्राएर पन्छिएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३४ उद्योगको लाइन काटेपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। मन्त्रालयले उक्त ज्ञापनपत्रमा खासै छलफल नगरी विद्युत् नियमन आयोगलाई समाधान गर्न ‘फरवार्ड’ गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले जथाभावी बिल पठाएकाले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन्। खासमा व्यवसायीले कति विद्युत् बक्यौता तिर्ने भन्ने लामो समयदेखि विवाद कायम छ। यहीबीच विद्युत् प्राधिकरणले तेस्रो पटक उद्योगहरुको लाइन काटेको छ। यसअघि २ पटक समाधानको उपाय ननिकाली जडान गरेको थियो। तर समाधानको बाटो नखोज्दा बक्यौता विवाद पुनः बल्झिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री दीपक कुमार खड्का उद्योगको लाइन नकाट्ने पक्षमा भए पनि प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले २ निर्णय गरेकाले अवैध रहेको संसदबाटै बताए। तर बक्यौता समाधान हुने गरी सरकार निर्माण भएको १०० दिन बढी हुँदा समेत कुनै निर्णय गरेनन्।
अहिले उद्योगको लाइन काटिएपछि कसरी समाधान निकाल्ने भन्नेमा तत्परता नदेखाएको मन्त्रालयले नियमन आयोगलाई समाधान गर्न भनेको छ।
‘व्यवसायीहरु मन्त्रालयमा आउनुभएको थियो। विद्युत् बक्यौताको विवाद विद्युत् नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो। तपाईंहरुले यसको समाधान निकाल्नुपर्छ भनी निर्देशन दिएका छौँ’, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले भने, ‘उपभोक्ताको गुनासो आयो। विद्युत् नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्छ भनी निर्देशन भएको छ।’
नियमन गर्ने निकाय र उपभोक्ताको गुनासो समस्या समाधान गर्ने अधिकार आयोगले निकास निकालोस् भनी आइतबार पत्र पठाएको छ।
यता विद्युत् नियमन आयोगले भने मन्त्रालयबाट आएको पत्रमा जवाफ माग गर्दै विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएको जानकारी दिएको छ।
‘व्यवसायीहरुले मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। मन्त्रालयले उक्त ज्ञापनपत्रमा भएका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भनी हामीलाई पठाएको छ’, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले भने, ‘ज्ञापनपत्र हामीले अध्ययन गरेर प्राधिकरणलाई पत्र पठाएका छौँ।’
३ महिनाअघि नियमन आयोगले महशुल बक्यौतासम्बन्धी उपयुक्त रणनीति अपनाएर समाधान गर्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रअनुसार प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने प्रगति विवरण समेत आयोगले माग गरेको छ।
‘यसअघि हामीले पठाएको पत्रअनुसारको प्रगति विवरण र व्यवसायीको ज्ञापनपत्रमा प्राधिकरणको भनाइ माग गर्दै पत्र पठाएका छौँ’, अध्यक्ष धितालले भने।
व्यवसायीहरुले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् प्राधिकरणले समस्या समाधानभन्दा पनि बल्झाउने गरी एकै पटक उद्योगको लाइन काटेको आरोप लगाएका छन्। प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेसँगै ११ उद्योगले बक्यौता बुझाउन सुरु गरेका छन्। धेरै बक्यौता भएका सर्वोत्तम, रोल्पा, सम्राट सिमेन्टले समेत किस्ताबन्दीमा बुझाउन थालेका छन्।
विद्युत् प्राधिकरणले असोज २४ गते ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। त्यसमा अदालतमा मुद्दा परेका, किस्ताबन्दी तिर्न थालेकाबाहेक ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको छ।
प्रतिक्रिया