युनिकोड
१० अर्बको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड २ हप्ताभित्रै कार्यान्वयन हुने सरकारले दाबी गरेको छ।
गैरआवासीय नेपालीले साधारण सेयर (आईपीओ)बाटै लगानी गर्नसक्ने गरी धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका छठसम्म जारी गर्ने बताएको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष महेश बरालले नेपालको पुँजी बजारमा गैरआवासीय लगानी भित्र्याउने तयारी रहेको बताए। १० अर्बको फन्ड सञ्चालन मोडालिटी सफल हुँदा गैरआवासीय संघसँगै नेपाल सरकारको लागि पाठ हुने बताए।
‘१० अर्बको फन्ड २०२२ बाट तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो’, अध्यक्ष बरालले भने, ‘सबै सरकारी निकायको सुझाव समेटेर निर्देशिका नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहमतिको लागि पठाइएको छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति दिएको एक हप्ताभित्रै निर्देशिका जारी गर्नसक्ने बढाउँदै छठलगत्तै कार्यान्वयनमा आउने बरालले बताए। उनले ५ अर्ब संस्थापक लगानीकर्ताबाट उठाएर ५ अर्ब गैरआवासीय सर्वसाधारण उठाउँदा सफलता हासिल गर्न सकिने बताए।
‘मञ्चमा भाषण गर्दा ठूला गफ गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने धेरै देखिएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बरालले भने, ‘१० अर्ब धेरै भयो २ अर्ब–५ अर्बको फन्ड बनाइदिनुपर्यो भन्दै नआउनुहोला।’
गैरआवासीय फन्ड स्थापना सन् २००५ मा स–साना लगानी भित्र्याउने कन्सेप्ट सुरु भएको थियो। २०१९ मा मात्रै सरकारसँग सम्झौता भयो।
सन् २०२१ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भयो। विदेशमा भएका नेपालीले कसरी कोषमा जम्मा गर्ने भन्ने मोडालिटी नहुँदा अप्ठ्यारो परेको थियो।
‘सरकारले गर्नुपर्ने काम बढीमा २ हप्तामा सक्छ। त्यसपछि रकम जुटाउने काम एनआरएनए कै हो’, उनले भने, ‘अहिले लगानी उठाउने १–२ वर्षपछि मुनाफा दिन सकिएन भने त्यो फन्डको कुनै काम हुँदैन। मुद्दती खातामा पैसा राखेर भन्दा कोषमा लगानी गरेर धेरै नाफा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा अनलराज भट्टराईले धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशिका जारी भएसँगै प्राथमिक सेयर निष्काशन सुरु गर्ने बताए।
‘धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेपछि ५–६ महिनामा गैरआवासीय नेपालीका लागि आईपीओ जारी गर्न सक्छौँ’, सीईओ भट्टराईले भने, ‘कोषको फन्ड पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई लगानी गर्ने उद्देश्य छ।’
फन्डले विदेशमा रहेका नेपालीबाट जति डलर पनि संकलन गर्न सक्छ तर १० करोड रुपैयाँभन्दा कमको लगानी गर्न पाउँदैन। कोषमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अथवा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले विदेशमा बस्ने नेपालीले वैधानिक लगानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खोजीमा एनआरएनए फन्ड स्थापना भएको बताए। अध्यक्ष केसीले नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेसँगै हामीलाई लगानी भित्र्याउन बाटो खुल्ने बताए।
‘विदेशबाट नेपालीले लुकेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा फन्डको परिकल्पना गरिएको हो’, अध्यक्ष केसीले भने, ‘पछिल्लो ६ महिनामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा केही दिनमै कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छ।’
राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगानाले गैरआवासीय नेपालीले विदेशी ऋण र लगानी भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गरिएको जानकारी दिइन्।
नेपालमा कर्पोरेट संस्कृतिसँगै पर्याप्त लगानी बढाउन गैरआवासीय नेपालीले गर्नसक्ने ढुंगानाले बताइन्।
छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारको प्राथमिकता नीतिगत सुधारमा रहेको उल्लेख गरे।
उनले गैरआवासीय नेपालीले लगानी भित्र्याउने विषय सरकारको सधैँ प्राथमिकता रहेको बताउँदै सहजताको लागि विभिन्न ऐन संशोधन गरिएको बताए।
नेपालमा लगानीका प्राथमिकता बारम्बार स्पष्ट पारेको बताउँदै लगानीको ढोका खुल्ला रहेको उल्लेख गरे।
‘नेपालमा जलविद्युत, सूचना प्रविधि, उत्पादन मुलक उद्योग लगायतका क्षेत्र अवसर रहेको छ’, उनले भने, ‘अहिले सरकारले एनआरएनएलाई जति प्राथमिकता दिएको पछि नदिनसक्छ। अहिले नै आउनुपर्छ।’
नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरेर छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने बताए। उद्योग मन्त्रालयले नेपाली वस्तु विदेशी बजारमा पहुँच पुर्याउन निर्यात सम्मेलन गर्ने जानकारी दिए।
‘देशमा प्रमुख २ दल सरकारमा छन्। अहिले लगानीको वातावरण नभए कहिले हुन्छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘कुनै कानुनी समस्या भए संशोधन गरेर अघि बढ्न तयार छ।’
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले एनआरएनएले भारतीय समुदायको एनआरआईबाट केही सिक्ने अवस्था देखिएको बताए। उनले नेपालमा लगानी गर्नका लागि नीतिगत अस्थिरताले सबैलाई अप्ठ्यारो भएको बताए।
‘नेपालमा सानो व्यवसाय गर्नको लागि प्रक्रियागत झन्झठ धेरै हुँदा युवा विदेशिन थालेका छन्’, उनले भने, ‘लगानी गर्नको लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी क्षेत्रको हेर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको उनले बताए।
‘निजी क्षेत्रको नियमन गर्नको लागि एक दर्जन बढी निकाय छन्’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीलाई पनि तान्ने प्रयास भइरहेको छ। यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ।’
एनआरएनए अध्यक्ष केसीले समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरआवासीय नेपाली संघको क्षेत्राधिकारमा राख्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै राज्य व्यवस्था समितिले छलफल हुँदा नराख्ने प्रतिबद्धता आएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया