युनिकोड
सरकारले टेलिकम र इन्टरनेट उपलब्ध गराउने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुको विदेशी भुक्तानी रोक्दा सेवाको गुणस्तर नै खस्किएको छ।
विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारले एनसेलसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भुक्तानी रोक्दा उपभोक्तालाई समेत मार परेको हो।
तर दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय बनाउन जिम्मेवार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने गैरजिम्मेवार बन्दै आएको छ।
प्राधिकरणले यसमा सहजीकरण नै गरेको छैन। यसले मोबाइल, इन्टरनेट सेवा विस्तार र गुणस्तरमा सुधार रोकिएको छ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार उपकरण आयात, ब्यान्डविथ, परामर्श सेवालगायतका कार्यहरुको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सेवा नदिएको हो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (इस्पान)ले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी भुक्तानी बक्यौता बाँकी रहेको बताएको छ। डेढ वर्षदेखि सरकारले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिँदा नेपालमा ब्रोडब्यान्ड पठाउनेदेखि प्रविधिक बिक्री गर्ने कम्पनीले पठाउनसकेको इस्पानको भनाइ छ।
‘डेढ वर्षदेखि विदेशी कम्पनीसँग ब्रोडब्यान्डलगायतको भुक्तानी गर्न पाएका छैनौँ’, इस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने, ‘सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै आएको छ। मन्त्री र सचिव परिवर्तन हुँदा समस्या समाधानभन्दा बल्झाउने काम भएको छ।’
दूरसञ्चार नियमावली, कार्यविधिलगायतमा स्पष्टता नहुँदासम्म समस्या समाधान नहुने पराजुलीको भनाइ छ। उनले नियमित कामबाहेक विदेशबाट नयाँ प्रविधि ल्याउन सेवा प्रदायकहरुलाई अप्ठ्यारो परेको सुनाए।
एनसेलको हकमा १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको भुक्तानीका लागि प्राधिकरणबाट सिफारिस रोकिएको छ। यसमा सेवाको गुणस्तर सुधार र विस्तारका लागि सिफारिस रोकेको १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको उपकरण समावेश छ। एनसेलले दूरसञ्चार उपकरणहरु आयातका लागि झण्डै आठ महिनादेखि अनुमति रोकिएको छ।
ब्यान्डविथका लागि भुक्तानी, विदेशी कम्पनीहरुलाई वार्षिक परामर्श शुल्क, विदेशी संघसंस्थाको सदस्यता शुल्क आदिका लागि एनसेलले भुक्तानी गर्नसकेको छैन। यस्तो रकम ५५ करोडभन्दा माथि रहेको एनसेलका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
दशैँअघिको वर्षा र यसले निम्त्याएको बाढी, पहिरोको कारणले एनसेलले प्रदान गर्दै आएको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा थप प्रभाव परेको थियो। जसको कारण एनसेलको नेटवर्कमा कन्जेसन बढेको र गुनासो गर्नेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ।
‘सेवाको गुणस्तर भएन, सेवा यो ठाउँमा पुगेन, त्यो ठाउँमा पुगेन भन्ने मात्र कुरा आउँछ तर सेवा विस्तार, सुधारका लागि सरकार आफैँ तगारो बनेको कसैले बुझ्दैन’, एनसेलका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यो प्रविधि हो। सेवा सञ्चालन गर्न ब्यान्डविथ चाहिन्छ, चुस्त, दुरुस्त राख्न खर्च गर्नुपर्छ तर खर्च गर्न दूरसञ्चारको नियामक निकाय आफैँले दिएको छैन।’
नेवटर्क र माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीका लागि पनि एनसेलले अनुमति पाएको छैन। २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको शुल्कको विवादले गर्दा प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन। यसको कारण ७०० भन्दा बढी टावरहरुको काम पूर्ण रुपमा रोकिएको छ।
साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा निर्भर हुने ह्वावे र जेटीई कम्पनीको नेपाल बजारमा हुने व्यापारमा पनि असर गरेको छ।
विगत २ वर्षमा प्राधिकरणमा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी एनसेलका एक दर्जनभन्दा बढी फाइलहरु अड्किएका छन्। अनुमति नपाएपछि एनसेलले भुक्तानी गर्न नसक्दा टाटा कम्युनिकेसन सिङ्गापुरले एनसेललाई ब्यान्डविथ सप्लाई गत असारबाटै बन्द गरिसकेको छ।
सटही सुविधा सिफारिस नपाउँदा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अति आवश्यक ब्यान्डविथ, विदेशी परामर्शदाताका वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्कलगायत जीएसएमएको सदस्यता नवीकरण समेत रोकिएको एनसेल स्रोतको भनाइ छ। एनसेलका केही फाइलहरु सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा समेत झण्डै डेढ वर्षदेखि थन्किएका छन्।
एनसेलले पहिलादेखि नै सिफारिसहरु रोकिँदा सेवा विस्तार, सुधारका कामहरु रोकिएको, ब्यान्डविथको भुक्तानी र विदेशी परामर्शदाताहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएको थियो। बाढी पहिरोको घटनाहरुपछि एनसेलको नेटवर्कमा कन्जेसन झण्डै ३० प्रतिशतले बढ्यो।
प्राधिकरणले २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर चुक्ता नगरेको भन्दै सम्पूर्ण सहजीकरणका कामहरुमा एनसेललाई रोक लगाउँदै आइरहेको छ। कुनै पनि कामका लागि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न एनसेलले पहिला प्राधिकरण, त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तिममा नेपाल राष्ट्र बंैकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ प्राधिकरणले नै सबै सिफारिस रोक्का राख्दै आएको छ।
कम्पनीहरुले कर नतिरेपछि सिफारिस रोकियो : निर्देशक पौडेल
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले सेवा प्रदायकहरुले कर नतिरेकै कारण विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस रोकिएको बताए।
‘एनसेलको फ्रिक्वेन्सीको बक्यौता बाँकी छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मर्मतसम्भार शुल्कबापत उठाएको राजस्व नतिरेकाले रोकिएको हो’, प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका पौडेलले भने, ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्नेबित्तिकै विदेशी सटही सुविधा फुकुवा हुन्छ।’
सुविधा रोकिँदा एनसेलले कुनै पनि एलसी खोल्न पाएको छैन भने टीटी पनि गर्नसकेको छैन। आगामी दिनमा ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवाबापतको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसके अन्य ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट थप क्यापासिटी सटडाउन गर्नसक्ने सम्भावना रहेको र कम्पनीको सेवा नै अवरुद्ध हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको एनसेलले प्राधिकरणलाई बताइसकेको छ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर बाँकी रहेको भन्दै सिफारिस रोकेको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मर्मतसम्भार शुल्कबापतको कर नतिरेको भन्दै विदेशी भुक्तानी रोकिदिएको छ। तर इस्पानले कुन कम्पनीले कति तिर्नुपर्ने हो सरकारले एकीन भन्न नसकेको बताएको छ।
‘कानुनी अस्पष्टता हुँदा कुन कम्पनीले कति तिर्नुपर्ने हो, थाहा नै छैन। फरक फरक बक्यौता शुल्क देखाइएको छ’, इस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘अब विदेशी कम्पनीले ब्रोडब्यान्ड बन्द नगरिदिँदासम्म समाधानतर्फ कसैको ध्यान जाने देखिँदैन।’
प्राधिकरणले भने कुन कम्पनीले कति तिर्ने स्पष्ट नै रहेको दाबी गरेको छ।
यता सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता हरि ढकालले सरकारी कम्पनी नै भएकाले विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा कुनै समस्या नभएको बताए।
‘हामी सरकारी कम्पनी नै हौँ। राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनै बक्यौता बाँकी छैन’, ढकालले भने, ‘विदेशी प्रविधि र परामर्शलगायतको भुक्तानी रोकिएको छैन।’
यसलाई व्यवसायीहरुले सेवा प्रदायकले सरकारी र निजी कम्पनीले गर्ने व्यवसायमा पक्षपात गर्दै आएको बताएका छन्।
प्राधिकरणले विदेशी भुक्तानी सुविधा रोकिँदिँदा गुणस्तर कसरी कायम राख्ने भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘सर्वसाधारणले सेवा नराम्रो पाउँदा कम्पनीलाई दीर्घकालीन रुपमा घाटा हुन्छ। गुणस्तरीय सेवा नपाए सिफ्ट हुन्छ। बक्यौता नतिरी सुविधा दिनसक्ने अवस्था छैन।’
प्रतिक्रिया