युनिकोड
सरकारले नेपालमा इ-कमर्स अर्थात् विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७६ निर्माण गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्माण गरेको उक्त रणनीति हाल मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको छ।
विश्वव्यापी रुपमा इ–कमर्सको विस्तार भइरहेको र नेपालमा पनि त्यसको थालनी भइसकेकोले यसको विस्तार गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो।
उक्त योजनाअन्तर्गत सरकारले नेपालमा विद्युतीय माध्यमद्वारा हुने अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको कारोबारलाई नेपालकै संस्थाहरुमार्फत गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाई विदेशी विनिमयमा खर्च कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत तोकेको छ।
यसको सहयोगी संस्थाको रुपमा अर्थ मन्त्रालय रहने र यो कार्य एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने उक्त रणनीतिमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बैंक तथा रकम स्थानान्तरण संस्था अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सञ्जाल, स्वचालित क्लियरिङ गृह र राष्ट्रिय सेटलमेन्ट प्रणालीको क्षेत्रीय सञ्जालको व्यवस्था मिलाउने रणनीतिमा उल्लेख छ। यो व्यवस्था एक वर्षभित्र हुनुपर्ने छ। यसमा विदेशी भुक्तानी सञ्जालहरुलाई समेत नेपालमा दर्ता गराई सञ्चालन गराउने उद्देश्य राखिएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुमार्फत आधुनिक विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुमा प्रोत्साहन गर्ने उक्त रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। जस्तै एटीएम कार्य अन्य कार्ड सर्भिस सिस्टम, मोबाइल बैंकिङ, ब्रान्चलेस बैंकिङ, वालेट कम्पनीहरुआधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ। यसको जिम्मेवार निकाय राष्ट्र बैंक हुने र यसको समय एक वर्ष तोकिएको छ।
सरकारले निर्माण गरेको रणनीतिमा घरायसी भुक्तानी कार्ड जारी गर्न र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशनात्मक कार्य गर्ने समेत रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। विद्युतीय व्यापारको विकासका लागि निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं विकास गरिने उल्लेख भएको छ। त्यसको लागि सफ्टवेयर कम्पनीलाई निकासीमूलक उद्योगमा राखी सोहीअनुसार सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख छ। यो काम दुई वर्षभित्र गरिने उल्लेख छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्नको लागि विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्य गरिने उल्लेख छ।
नेपालमा नै विद्युतीय व्यापार गरिरहेको साइटहरुमा नेपाली सामग्री बिक्री गर्न गराउन सरकारको सहयोगमा नियमित सभासम्मेलन गराउने समेत सरकारको योजना छ। सन् १९९१ मा नेपालमा इन्टरनेट प्रयोग सुरू भएको थियो। इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा विद्युतीय व्यापार विस्तार भइरहेको छ।
सन्, २०१४ बाट २०१८मा आइपुग्दा दुई गुणाले विद्युतीय व्यापार बढेको र २०२२ सम्म थप दुई गुणाले बढ्ने अनुमान छ। योसँग सम्बन्धित व्यवसाय र व्यापारको विस्तारको लागि रणनीति तयार गरिरहको रणनीतिको उद्देश्यमा समेत उल्लेख गरिएको छ।
यो रणनीति कार्यान्वयनको लागि उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली रहने र यसको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया