युनिकोड
सरकारले तिर्न बाँकी हुने नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लिने गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने तयारी गरको छ।
यससँगै एनसेलको नवीकरणको विवाद हाललाई सकिने देखिए पनि यसले सरकारले कसरी निजी र सरकारीलाई विभेद गर्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ।
यस सम्बन्धमा आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने एक सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ। एनसेलले आफ्नो तेस्रो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो। सरकारले नेपाल टेलिकमले ५ वर्ष पहिला तिर्नुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र विना कुनै ब्याज र जरिवाना संकलन गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार दुवै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले एनसेलको हकमा मात्र यस्तो गर्ने तयारी गरेको बताए। उनका अनुसार सरकारले चाहेमा नेपाल टेलिकमले वैशाखमा ढिला तिरेको २० अर्बमा पनि ब्याज माग गर्नसक्छ। यस्तो भएमा वार्षिक आय र नाफा घटिरहेको बेलामा सरकारी कम्पनीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ।
एनसेलले कानुनअनुसार नै अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुअघि नै अग्रिम ४ अर्ब पहिलो किस्ताका रुपमा बुझाउँदै नवीकरणका लागि गत जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आफूहरुलाई सरकारबाट कहिल्यै समान व्यवहार नभएको बताउँदै आएको छ।
वार्षिक रुपमा लगातार घटिरहेको आयको बिग्रिँदो अवस्थाका बेलामा यसले एनसेललाई थप आर्थिक भार दिनेछ भने सरकारले नेपाल टेलिकमलाई पनि ब्याज माग्न सक्नेछ वा माग्नको लागि बाटो खुल्नेछ। यसले नेपाल टेलिकमलाई पनि असर गर्नेछ। विगत ५ वर्षमा राजस्व २५ प्रतिशतले घटेको छ।
एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन्, इन्टरनेसनल आगमन कलमा पनि गिरावट रहेको छ भने डेटाको माग बढे पनि यसले भ्वाइसमा आएको राजस्वको कमीलाई पूर्ति गर्दैन र यो नेपाल टेलिकम र एनसेलको आय स्पष्ट देखाउँदै आएको छ।
सरकारको व्यवहारले देशमा लगानीको अवस्था, सरकारले गर्ने व्यवहार, निजी क्षेत्रको अवस्था स्पष्ट पारेको छ। एनसेलको जीएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिँदै छ।
प्रतिक्रिया