युनिकोड
हङकङ सरकारले यसअघि १८ वर्ष नाघेका आफ्ना स्थायी बासिन्दालाई मात्र दिने भनेको १० हजार हङकङ डलर अस्थायी बासिन्दाले पनि पाउने भएका छन्।
स्थायी बासिन्दालाई मात्र प्रदान राहत घोषणा गरेर आफूहरूलाई भेदभाव गरिएको भन्दै हङकङका अस्थायी बासिन्दाले आलोचना गरेपछि मंगलबार हङकङ सरकारले उक्त राहत रकम अस्थायी बासिन्दालाई पनि दिने घोषणा गरेको हो।
यो घोषणासँगै हङकङमा बसोबास गरिरहेका लाखौं अस्थायी बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन्।
श्रम तथा कल्याण कानूनका सचिव ल ची-क्वङले गत हप्ता निर्माण गरिएको बजेटबाटै राहत प्रदान गरिने बताएका छन्।
उनले भने, ‘सरकारले १० हजार डलर न्यून आय भएकाहरू जो आफ्नो परिवारसँग पुनर्मिलन गर्न हङकङमा अस्थायी बासिन्दाका रूपमा बसिरहेकाहरू योग्य हुनेछन्।’
तर राहत रकम सरकारले निर्माण गरेको सामुदायिक हेरचाह कोषबाट प्रदान गरिनेछ। राहत कार्यक्रमलाई निम्न वर्गलक्षित गरिएको उनले बताए।
छनोट योग्यता परीक्षण हुने भए पनि सरकार ‘बढी उदार हुने’समेत उनले बताएका छन्।
तर विदेशी घरेलु कामदार, करारमा काम गर्ने, अध्ययन गर्न हङकङ बसिरहेका विद्यार्थी तथा भ्रमणमा आउनेहरू भने योग्य मानिने छैन।
अध्यागमन विभागका तथ्यांकअनुसार करिब ७५ लाख जनसंख्या भएको हङकङमा ८ प्रतिशत मानिस जातीय अल्पसंख्य समुदायका छन्। जसमा ३० हजार हाराहारीमा नेपाली छन्। कतिपय डिपेन्डेन्ट भिसामा छन्।
हङकङ सरकारको यो घोषणाले धेरै नेपालीले पनि लाभ पाउने भएका छन्।
त्यसैगरी सन् २०१३ देखि मुख्य भूमि चीनबाट मात्रै करिब ३ लाख ७ हजार डिपेन्डेन्ट भिसामा हङकङमा बसोबास गरिरहेका छन्। तर तीमध्ये कति जनाले यो मापदण्ड पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन।
कानुनी चुनौतीबाट बच्नसमेत स्थायी÷अस्थायी दुवैलाई राहत रकम दिन पर्ने स्थिति आएको सचीव लले बताए।
हङकङ सरकारका अर्थ सचिव पौल चान मो-पोले गत बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थायी बासिन्दालाई राहत वितरणका लागि भनेर ७१ अर्ब १० करोड डलर विनियोजना गरेका छन्।
सन् २०११ मा प्रमुख कार्यकारी डोनाल्ड चाङको कार्यकालमा स्थायी बासिन्दालाई ६ हजार डलर प्रदान गरिएका बेला अस्थायी बासिन्दाले पनि ६ महिनापछि प्राप्त गरेका थिए।
त्यतिबेला २ लाख ३० हजार अस्थायी बासिन्दा लाभान्वित भएका थिए।
सुपुर्दगी विधेयकविरुद्धको नौ महिने लामो सरकारविरोधी आन्दोलन तथा कोरोनाभाइरस प्रकोपले आर्थिक/सामाजिक अवस्था तहसनहस हुन थालेपछि हङकङ सरकारले व्यक्ति र कम्पनीहरूको आर्थिक बोझ कम गर्न र रोजगारी बढाउन उक्त कदम चालेको हो।
प्रतिक्रिया