युनिकोड
हरेक हजाई दुर्घटनापछि आयोग बन्छ। महिना, ४५ दिन लगाएर अध्ययन गरिन्छ र दुर्घटनाको कारण केलाइन्छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा सञ्चालकले अब केके गर्नुपर्छ भनी आयोगले सुझावहरु दिन्छ।
तिनैमध्येको एक साझा सुझाव हो, ‘हजाई दुर्घटना जाँच तथा उड्डयन सुरक्षाको नियमनका लागि स्वायत्त प्रकृतिको स्थायी संरचना बनाऊ।’
२०७९ माघ १ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक भएको यति एयरलायन्सको जहाज दुर्घटनाबारे छानबिनका लागि बनाएको आयोगले पनि सोही सुझाव दिएको छ।
पूर्वसचिव नगेन्द्रप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित आयोगले स्थायी संरचना बनाउन सुझाव दिएको थियो।
‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्थायी प्रकृतिको जाँचबुझ संस्था बनाउनुपर्छ’, घिमिरे अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक, जनशक्ति र प्राविधिकसहितको संस्था बनाउनुपर्छ। सिकागो कन्भेन्सनको एनेक्स १३ ले नै स्थायी प्रकृतिको संस्था आवश्यक छ भनेको छ।’
घिमिरे नेतृत्वको आयोग मात्रै होइन, लुक्ला विमानस्थलमा २०१७ मे महिनामा दुर्घटना भएको गोमा एयरको छानबिन समितिले पनि स्थायी प्रकृतिको समिति बनाउन सुझाव दिएको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नै भएन।
पर्याप्त पुँजी, जनशक्ति र प्राविधिक विज्ञसहितको समितिले प्रभावकारी रुपमा अध्ययन गर्नसक्ने मानन्धर आयोगले उल्लेख गरेको छ।
‘दुर्घटनाको छानबिन गर्न एउटा स्वतन्त्र र दीर्घकालीन संस्था बनाउनुपर्छ’, सुझावमा भनिएको छ, ‘विभिन्न जाँचबुझ आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको, हजाई क्षेत्रको सुरक्षा बढाउनको लागि पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्ने हुनुपर्छ।’
त्यसअघि २०१३ मे १६ मा नेपाल एयरलायन्सको ट्विनअटर जहाज पोखराबाट जोमसोम उडानको क्रममा दुर्घटना भयो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रामप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा सन् २०१४ मा आयोग बनाइयो र त्यसले पनि यही सुझाव दिएको थियो।
सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उड्डयन मन्त्रालयालई एउटा स्वतन्त्र र प्रभावकारी दुर्घटना जाँचबुझ संस्था हुनुपर्छ। जसले दुर्घटनाको जाँचबुझसहित हजाई क्षेत्रका सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना भए/नभएको नियमन गर्ने हुनुपर्छ।’
यसरी विभिन्न मितिमा सरकारले नै गठन गरेको आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
नेपालको हजाई क्षेत्र अहिले पनि युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा छ। हरेक वर्ष दुर्घटनाका ठूला समाचार बन्ने गरेका छन्। तर नियमनलाई चुस्त बनाउन कोही तयार छैनन्।
स्थायी आयोग बनाउने सुझाव, तर फेरि अस्थायी आयोग नै बनाउने तयारी
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले समग्र हजाई उड्डयनको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने बताएका छन्।
मन्त्री पाण्डेले बिहीबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो आयोग बनाउने दाबी समेत गरेका छन्।
‘हामीले सधैैँ यस्तो आयोग बनाइरहने, आयोगले प्रतिवेदन दिन या त ढिलाइ गर्ने र दिएपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन नै नहुने । यो कारणले हामी झन् जटिलतामा फस्दै गयौँ’, उनले भनेका थिए, ‘नयाँ आयोगले समग्रमा अध्ययन गर्नुपर्छ, हाम्रो सिस्टममाथि नै अध्ययन गर्नुपर्छ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हाम्रो सिस्टममाथि नै छलफल र अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ।
‘के समस्या हो, नीतिगत हो कि कानुनी समस्या? संरचनागत हो कि प्राविधिक समस्या? जनशक्ति दक्ष हुनका लागि हुने विभिन्न प्रकारका प्राविधिक तालिमहरुको स्थिति के छ र अनुगमनको अवस्था कस्तो छ? यो नियमनको स्थिति के हो? भन्नेमा समग्र अध्ययन हुन्छ’, मन्त्री पाण्डेले भने।
यता उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारीले आयोग बनाउनको लागि टीओआर (कुनै पनि कार्य वा गतिविधिको क्षेत्र र सीमितता निर्धारण) बनाइरहेको बताए।
‘यसको लागि अहिले टीओआर बनिरहेको छ। यो भोलिकै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लान नसके पनि आगामी बिहीबारको बैठकमा आयोग गठनको प्रस्ताव पेस हुन्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने।
मन्त्रीले अस्थायी प्रकृतिको आयोग बनाउने विषय उठाए पनि विज्ञहरुले स्थायी प्रकृतिकै आयोग बनाउनुपर्ने बताएका छन्। बारम्बार सुझावको रुपमा प्रस्तुत गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अब अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
पूर्वसचिव नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोग हुनुपर्ने उल्लेख गरेको बताउँछन्।
‘अहिले हरेक दुर्घटनापछि सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्दै आएको छ’, ६ वटा दुर्घटना जाँचबुझ आयोगको रिपोर्ट बनाएका घिमिरे थप्छन्, ‘छिमेकी मुलुक भारतदेखि जापान, अमेरिका, बेलायतलगायत अधिकांश देशमा जाँचबुँझ र नियमन गर्ने छुट्टै स्वायत्त निकाय छ।’
आयोग गठन हुँदा दुर्घटनाको जाँचबुझ तत्काल नै प्रमाण संकलन गर्न सक्ने र प्रमाण संरक्षण गर्न सहज हुने उनले बताए।
‘आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन भए वा भएन भन्ने निरन्तररुपमा अनुगमन गर्नसक्छ’, उनले भने, ‘हजाई सुरक्षाका मापदण्ड कस्तो बनाउनुपर्छ जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्नसक्छ।’
अहिले उड्डयन मन्त्रालयको एउटा शाखाले नै यससम्बन्धी कुराहरु हेर्दै आएको छ। मन्त्रालयले नै गर्नुपर्ने कतिपय काम नगरेको अवस्थामा त्यसले काम गर्न नसक्ने विज्ञ बताउँछन्।
‘कतिपय विषयमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गरेको हुँदैन। अहिले आफ्नै शाखाले नियमन गर्नसक्ने अवस्था छैन’, घिमिरे भन्छन्, ‘मन्त्रालयकै कर्मचारी जाँचबुझमा हुँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ संघर्ष) हुन्छ।’
स्थायी संस्था हुँदा कर्मचारी र प्राविधिकमा विशेषज्ञता समेत बढ्ने उनको भनाइ छ।
‘हजाई सुरक्षाको जाँचबुझ गर्ने र नियमन गर्ने छुट्टै आयोग बनाए नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनुपर्ने विषय पनि उठ्दैन’, उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणभित्र नियामकतर्फका कर्मचारी सेवातर्फ जान नमिल्ने बनाउँदा धेरै समस्या समाधान हुन्छ।’
आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नगर्नेमा उड्डयन मन्त्रालय नै
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ‘एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट’ले ९० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयन हुनसक्ने भने पनि लागू नभएको उल्लेख गरेको छ। १० वर्षमा ३ वटा रिपोर्टले सुझाव दिएको विषय कार्यान्वयन हुनसकेको छ।
‘दुर्घटना जाँचबुझका २०१३ देखि २०२२ सम्म जाँचबुझ आयोगका १४५ सुझावमध्ये १३१ लागू हुनसक्छन्’, रिपोर्टमा उल्लेख छ, ‘१४ वटा विषय लागू गर्न नसकिने छन्।’
लागू हुनसक्ने १३१ सुझावमध्ये ८५ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। १२ वटा सुझाव भने लागू नभएको पाइएको छ।
रिपोर्टअनुसार उड्डययन मन्त्रालयले ८ र उड्डयन प्राधिकरणले ४ वटा सुझाव कार्यान्वयन नगरेको सेफ्टी रिपोर्टमा उल्लेख छ।
पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले आफूहरुले सरकारले गर्नुपर्ने विषय रिपोर्टमै उल्लेख गरेकाले धेरै कोट्याइराख्नु आवश्यक नभएको बताए।
‘पर्यटनमन्त्रीसँग पूर्वमहानिर्देशकहरुको छलफलमा पनि स्थायी प्रकृतिको संरचनाको विषय उठेको थियो’, उनले भने, ‘केही आशावादी बनौँ, धेरै बोलेर केही हुँदैन।’
मन्त्रालयले छुट्टै ऐन आवश्यक पर्ने भएकाले आयोग गठनमा कठिनाइ भएको बताउने गरेको छ। तर पूर्वसचिव घिमिरे गैरसैनिक हजाई उडान ऐनअनुसार नियमावलीबाटै आयोग गठन गर्न सकिने बताउँछन्।
‘आयोग गठन कानुनमै टेकेर बनाउनुपर्छ। तत्काल नै नयाँ ऐन आवश्यक नभए पनि नियमावलीमार्फत स्वायत्त संस्था स्थापना गर्न सकिन्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया