युनिकोड
सरकारले अदालतका न्यायाधीशहरुलाई गाडी खरिदको लागि असारमा २२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा न्यायाधीशहरुलाई गाडी किन्न २१ करोड ९६ लाख रकमान्तर गरिदिएको हो।
‘प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डको परिधिभित्र रही माननीय न्यायाधीशज्यूहरुको लागि सवारीसाधन एसयूभी खरिद गर्न सर्वोच्च अदालतलाई थप रकमान्तर निकासा’ गरिदिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको बजेट अपुग रहेको बताए।
‘सर्वोच्च अदालतका २१ न्यायाधीशहरुसँग गाडी छन्। अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको बजेट नयाँ नियुक्त भएका जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको लागि हो’, घिमिरेले भने।
न्याय प्रशासन ऐनमै गाडी, चालकको सुविधा दिइने व्यवस्था भएको उनले बताए।
‘सर्वोच्च अदालतका अनुसार न्यायाधीश भइसकेका ६९ जनालाई बाँड्न बाँकी छ’, उनले भने, ‘३० देखि ४० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरिँदै आइएको छ।’
सामान्यतया सरकारी निकायमा कर्मचारी सरुवा वा अवकाश भए पनि गाडी लैजान पाइँदैन। तर अदालतका न्यायाधीशले ‘डिप्रिसिएसन’ (अवमूल्यन गरी) मा घरमा गाडी नै लैजान पाउँछन्।
‘नयाँ गाडी लैजान पाउने होइन। चढिसकेको गाडीकै खरिद मूल्यमा डिप्रिसिएसन गरी (घटेको मूल्यमा) राजस्व भरेपछि लैजान पाइने व्यवस्था छ’, उनले भने।
भ्रमण खर्चमा धेरै रकमान्तर
सरकारले जेठ महिनामा ३ अर्ब २८ थप बजेट निकासा गरेको थियो। जसअनुसार रकमान्तरबाट २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ।
भ्रमण खर्चमा धेरै रकमान्तर गरिएको छ। यसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणमा कतारी शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको औपचारिक भ्रमणमा २ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ।
जेठमा राष्ट्रपति कार्यालयले यसबापतको १ करोड २९ लाख भुक्तानी लिएको छ। त्यसैगरी असारमा कतारी अमिरकै भ्रमणमा भएको खर्चबापत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई १ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
यसबाहेक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च निकासा गरिएको छ।
त्यसैगरी आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्यहरु डा. मीन बहादुर श्रेष्ठ र थारु आयोगका सुबोधसिंह थारुको लागि अमेरिकाको न्युयोर्कमा सहभागी हुन ६ लाख ६९ हजार निकासा र सोही कार्यक्रमका लागि थारु अयोगलाई ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभा र चीनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्च गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अर्थले ४३ लाख ६० हजार भुक्तानी गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा भएको २ लाख ५६ हजार खर्चको पनि भुक्तानी दिइएको छ।
व्यवस्थापिका संघको १४८औँ महासभामा सहभागी हुने सभामुखसहित १० जना प्रतिनिधिमण्डलको भम्रणमा सरकारले ६७ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ।
गत असारमा भारत र बंगलादेशको ढाकामा अन्तर्राष्ट्रिय मुटकोर्ट प्रतियोगितामा सहभागी हुन भएको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको भ्रमणमा ६ लाख १३ हजार खर्च गरिएको छ।
त्यस्तै, न्युयोर्कमा प्रहरी सम्मेलनमा सहभागी सचिव र सहसचिवको भम्रण खर्चबापत ७ लाख ९५ हजार, राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई वैदेशिक सम्मेलनमा सहभागी हुन १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथग्रहण गर्ने समारोहमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलका लागि पनि २० लाख ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, नेपाल बंगलादेश परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठकमा परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले गरेको ७ लाख ५३ हजार खर्च पनि सरकारले भुक्तानी गरेको छ।
कुन मन्त्रालयमा कति थप निकासा?
अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्तमा ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थप बजेट निकासा गरेको छ। यो ११४ वटा शीर्षकमा भएको थप खर्च हो।
त्यसैगरी ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर भएको छ। १ करोडमाथिका १५६ वटा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकमान्तर गरेको हो।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा शीर्षकमा मात्रै ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ। नेपाली सेनाको खाद्यान्नका लागि ३० करोड ३३ लाख रुपैयाँ थप छुट्याएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एकमुष्ट रुपमा ६५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको अर्थले सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना दाङका लागि १२ करोड थप निकासा गरेको छ।
त्यसैगरी २५ सय ६८औँ बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि भुक्तानी गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई १ करोड रुपैयाँ थप निकासा गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रुकुमको चौरजहारी सडक डिभिजन कार्यालयका लागि ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी रकमान्तर भएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमा १३ करोड ५१ लाख, सुनकोशी मरिन डाइभर्जस बहुउद्देश्यीय आयोजनामा ८ करोड ३९ लाख, बागमती सिँचाइ आयोजनामा ५ करोड २५ लाख रकमान्तर गरिएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २० करोड ५० लाख रकमान्तर गरिएको छ। त्यसबाहेक जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना, केन्द्रीय खानेपानी आयोजनामा बढी रकमान्तर गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ७६ वटा सडक परियोजनामा रकमान्तर गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २७ वटा परियोजनामा रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया