युनिकोड
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरुका लागि निष्काशन हुँदै आएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रभावहीन भएको छ।
१४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत बिक्रीका लागि जारी गरिने बचतपत्रमा खरिदकर्ता इच्छुक नदेखिएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनमा १३ वर्षमा कुल निष्काशित बचतपत्रको ४.९ प्रतिशत मात्रै बिक्री भएको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सालदेखि निष्काशन सुरु भए पनि १३ वर्षसम्म बचतपत्र खरिदमा आकर्षण देखिएको छैन।
आव २०७९/०८० सम्म बैंकहरुले २५ पटकमा १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबरको बचतपत्र निष्काशन त गरेका छन्। तर ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँको मात्रै बिक्री भएको छ।
यो कुल निष्काशन बचतपत्रको ४.९ प्रतिशत मात्रै हो।
अध्ययनले बचतपत्रको परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको उल्लेख गरेको हो। पहिलो पटक २०६६/०६७ मा १ अर्ब रुपैयाँको बचतपत्र आह्वान भएकोमा ४० लाख रुपैयाँबराबरको मात्रै बिक्री भएको थियो।
त्यसयता ५० करोडभन्दा कम मात्रै आवेदन पर्दै आएको छ। त्यसो त बैंकहरुबाट निष्काशन हुने बचतपत्रको आकार बढे पनि आकर्षण शून्यप्रायः नै रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
आवेदन नै नपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहँदा सरकारले बचतपत्रको उपादेयतामाथि अध्ययन गर्नसकेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको बचतपत्रमा सामान्य निक्षेपको ब्याजदरभन्दा २.४२ प्रतिशतले बढी ब्याज पाइन्छ। सोही कारण निक्षेपभन्दा बढी ब्याजदर पाउने आशामा बचतपत्र बिक्री हुने लक्ष्यसहित सुरुवात भएको थियो। तर १३ वर्षसम्म यसले प्रभाव छाड्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६६ सालमा १ अर्बको बचतपत्र निष्काशन हुँदा ४० लाख रुपैयाँमा मात्रै आवेदन परेको थियो। त्यसपछिको ५ वर्ष अर्थात् आव २०७०/०७१ मा २५ करोड रुपैयाँको बचतपत्रमा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रको आवेदन परेको छ।
त्यसपछिका वर्षहरुमा पनि लगातार करोडौँ मूल्य बराबरको बचतपत्र निष्काशन हुँदै आए पनि आवेदन नपर्दा बचतपत्र प्रभावहीन बन्दै आएको हो।
बढी ब्याज दिएर लगानी नेपाल भित्र्याउने अवधारणाअनुरुप बचतपत्र निष्काशन सुरु गरे पनि आवेदन नै पर्न छोडेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अहिले १४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा न्यूनतम ०.०१ प्रतिशतदेखि अधिकतम २.४२ प्रतिशत धेरै ब्याज दिँदै आएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी दरमा बचतपत्र निष्काशन हुँदै आए पनि खरिदमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु अनिच्छुक देखिएका हुन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बचतपत्रमा यो १३ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९.७५ प्रतिशतदेखि १०.५० प्रतिशतसम्मको ब्याज दिँदै आएका छन्।
आव २०६६/६७ मा ९.७५ प्रतिशत ब्याज रहेको बचतपत्रमा आव २०६७/६८ मा १०.५०, आव २०६८/६९ मा १०, आव २०६९/७० मा १०.५, आव २०७०/७१, २०७१/७२ र २०७२/७३ मा ९ प्रतिशत ब्याजदर राखिएको थियो।
यस्तै बचतपत्रमा २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६, २०७७/७८ सहित ४ आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थले १० प्रतिशत ब्याजदरमा बचतपत्र निष्काशन गरेका छन् भने २०७७/७८ मा ब्याजदर बढाएर १२.५० प्रतिशत र २०७९/८० मा ११ प्रतिशत ब्याज दिएका छन्।
यसरी बचतपत्रमा औसतमा २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिँदा पनि बिक्री अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको हो।
अध्ययन प्रतिवेदनले बचतपत्र निष्काशन असफल हुनुमा लगानी व्यवस्थापन कमजोर भएको औँल्याएको छ। आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नका लागि मात्रै बचतपत्र निष्काशन गरिनु गलत भएको भन्दै उत्पादमूलक तथा निश्चित आयोजनाका लागि ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
‘नेपाल सरकार वा नेपालका निजी क्षेत्रबाट कुनै निश्चित आयोजनाको लागि वित्तीय साधन जुटाउन विदेशी वा गैरआवासीय नेपालीलक्षित ऋणपत्र जारी भएको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
१० हजार रुपैयाँबाटै बचतपत्र खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याए पनि त्यसले लक्षित वर्गलाई भन्ने तान्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि वित्तीय स्रोतको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको वैदेशिक बचतपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्नथालेको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा कुल आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने रकमको ०.०१ प्रतिशत रकम मात्रै बचतपत्रबाट संकलन हुने गरेको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि बचतपत्रलाई वित्तीय औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य लिए पनि बचतपत्र खरिदमा आकर्षण नहुँदा उल्लेख्य कमी आएको हो।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या बढे पनि बचतपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्यामा कमी आएको हो।
प्रतिवेदनमा आव २०७९/८० मा ५६ लाखले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने सोही वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो।
१२ खर्ब रेमिट्यान्स वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले आफ्न्तलाई नेपाल पठाउँदा बचतपत्रमा भने २६ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेका हुन्। यसले पनि रेमिट्यान्सको वृद्धिसँगै बचतपत्रको लगानीमा वृद्धि नभएको पुष्टि गर्छ।
अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुमा बचतपत्रबारे जानकारी नहुनुले पनि लगानीमा उल्लेख्य उपलब्धि हात पार्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले गरेको सर्वेक्षणमा ८७ प्रतिशत श्रमिकले बचतपत्रबारे जानकारी नै नपाएको उल्लेख छ। पर्याप्त जानकारी नपाएकै कारणले सरकारले १३ वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ऋणपत्र प्रभावहीन बन्नपुगेको देखिएको छ।
स्रोत जुटाउने औजारको रुपमा हेरिने सरकारी ऋणपत्रमध्ये वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। तर पनि लगानी गर्ने लगानीकर्तामा नै पर्याप्त जानकारी दिन नसक्दा अपेक्षित लगानी हुनसकेको छैन।
बचतपत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको उदासीनता हटाउन सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत सुधार गर्नुका साधै प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया