युनिकोड
करिब २ अर्ब बक्यौता नतिर्न शंकर ग्रुपको राजनीतिक हारगुहारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवाद झन् पेचिलो बनेको छ।
लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधाबापत लिएको महशुल तिर्न अधिकांश उद्योगी तयार हुँदा बढी बक्यौता रहेका केहीले नमानेपछि विवाद बढ्दै गएको हो।
शंकर ग्रुपका दुई भाइ साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल तथा गोल्यान ग्रुपका पवन गोल्यानलगायतका उद्योगीका कारण बक्यौता विवाद लम्बिएको हो।
विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा उक्त महशुल तिर्नेबारे छलफल गर्न उद्योगीहरु पुगेका थिए। तर शंकर र गोल्यान ग्रुपका उद्योगीकै कारण विवाद समाधान हुन सकेन।
विद्युत् प्राधिकरणले सुरुमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट करिब १८ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने हिसाब गरेको थियो। लोडसेडिङ अन्त्यपछिको बक्यौता छुट दिने निर्णयपछि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बढी महशुल उठ्ने प्राधिकरणले उल्लेख गर्दै आएको थियो।
यही विवादमै गत पुसमा विद्युत् प्राधिकरणले करिब २ दर्जन उद्योगको लाइन काटेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा लाइन जोडिएको थियो। उनले विवाद समाधान गर्न लाल आयोग गठन गरे।
लाल आयोगले महशुल तोकिएपछि र लोडसेडिङ हुनुअघिको बक्यौता उठाउन सुझाव दियो। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउने निर्णय पठायो। सोसँगै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले बक्यौता उठाउन निर्देशन दियो।
उक्त अवधिभरको ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बक्यौता र २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर विद्युत् प्राधिकरणले ८ अर्ब ४ करोड उठ्ने हिसाब निकाल्यो। सोहीअनुसार उद्योगीलाई बिल पठाउँदै धेरै बक्यौता रहेका उद्योगीलाई किस्तामा तिर्ने सुविधासहितको सूचना जारी गरेको थियो।
‘प्राधिकरणले उद्योगीलाई नयाँ बिल पठाएपछि केही उद्योगी प्राधिकरणमा बक्यौता तिर्नको लागि आएका थिए’, प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने, ‘केही व्यवसायीले तिर्दा सबैलाई बक्यौता तिर्न बाध्यता हुने भएपछि नतिरी फर्किए।’
केही उद्योग तथा कम्पनीको एक लाखभन्दा पनि कम बक्यौता छ। उनीहरुलाई तिर्नको लागि कुनै समस्या छैन। तर साहिल अग्रवाल, पवन गोल्यानले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद मिलाउने आश्वासन अन्य व्यवसायीलाई पनि दिँदै आएका छन्। पवन गोल्यानलगायतले व्यवसायीबाट करोडौँ रुपैयाँ उठाएर आफैँ खाएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।
शंकर ग्रुपका २ उद्योगको बक्यौता १ अर्ब ८० करोड
प्राधिकरणले असार २५ र २७ गते ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो। जसमा २ वटा उद्योगहरु जगदम्बा स्टिल र जगदम्बा सिन्थेटिक पनि परे। यी दुवै शंकर ग्रुपअन्तगर्तका उद्योग हुन्।
प्राधिकरणका अनुसार यी २ उद्योगको मात्रै १ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ। लाइन काटेको जगदम्बा स्टिल प्रा.लिको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।
यता पवन कुमार गोल्यान र शशिकान्त अग्रवालको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ भने मुरारका ग्रुपको अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी छ।
यसबाहेक गोल्छा अर्गनाइजेसनको हुलास स्टिलको १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ र त्रिवेणी ग्रुपको घोराही सिमेन्ट उद्योगको ५० करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।
साहिल अग्रवाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट व्यवसायी मानिन्छन्। गत असारमा विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बिल पठाउनेबित्तिकै ओलीलाई भेट्न व्यवसायीको टोलीसहित साहिल अग्रवाल बालकोट पुगेका थिए। प्राधिकरणले जबर्जस्ती गर्न नपाउने भन्दै त्यसबेला सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दलका नेता ओलीले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरू आशावादी भएर फर्किए।
अहिले ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। सोसँगै व्यवसायीले उनलाई भेटेर उद्योगमा लाइन जोड्न माग राखिसकेका छन्।
व्यवसायीले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेरै विद्युत् प्राधिकरणले नचलाएको बिजुलीको बिल पठाएको दाबी गर्दै आएका छन्। विद्युत् प्राधिकरणले भने उद्योगीले विद्युत् प्रयोग गरेकै आधारमा बिल पठाएको उल्लेख गरेको छ।
बोर्डले मानेन ओलीको ठाडो निर्देशन
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी मात्रै होइन अर्थमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू पनि उद्योगी–व्यवसायी मैत्री देखिएका छन्। अर्थतन्त्र सुधारका हिसावले त्यो सकारात्मक पक्ष मानिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीलाई व्यवसायीले जसरी गुनासाहरू राखे, उनीहरूलाई सहज बनाउने नाममा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसले अप्ठेरो पनि पारेको छ।
शुक्रबार आजै लाइन जोड्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको ठाडो आदेश प्राधिकरणको आकस्मिक बैठकले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अग्रवाल–गोल्यानले चिप्ल्याएको चर्चा कर्मचारीवृत्तमा पनि सुनिन थालेको छ। हुन त प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा माओवादी सरकारमा हुँदा नियुक्त भएका माओवादी समर्थक व्यक्तिहरू रहेको र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि प्रधानमन्त्रीको आदेश तत्काल पालना गर्ने पक्षमा नरहेका कारण यस्तो भएको तर्क व्यवसायीहरू पनि गरिरहेका छन्।
तर अहिले प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेश पालना गर्न कर्मचारीहरू नै असमर्थ रहेको तथ्यहरू खुल्दै गएका छन्।
ओलीले शुक्रबार साँझ बालुवाटारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल उद्योगमा लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए। सो क्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि त्यहीँ थिए।
‘प्रधानमन्त्री प्राधिकरणसमक्ष कडारुपमा प्रस्तुत हुनुभयो। तत्काल (शुक्रबार) लाइन नजोडिए जे पनि हुनसक्ने मुडमा देखिनुभयो’, उक्त बैठकमा सहभागी एक जनाले भने।
ओलीको मौखिक निर्देशनपछि ऊर्जामन्त्री खड्का अध्यक्ष रहने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बसेको थियो।
बैठकमा ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेकी सरिता दवाडी, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, उपभोक्ता समूहबाट भक्तबहादुर पुन, ऊर्जा क्षेत्रबाट कपिल आचार्य र रतन बहादुर ऐर, उद्योग वाणिज्य महासंघबाट भरतराज आचार्य र सञ्चालक समिति सदस्य प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ थिए।
‘बैठक सुरु भएपछि मन्त्री खड्काले उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्नु भन्ने प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन भएको छ, के गर्ने भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो’, एक सञ्चालकले भने, ‘हामीले कानुनका दायरामा बसेर निर्णय गर्ने हो। कसले मौखिक निर्देशन दियो भनेर भएन।’
सरकारबाट लिखित निर्देशन नआई प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्देशन दिए अख्तियार दुरुपयोग हुने भन्ने छलफल भएको उनले बताए।
विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता नेपाल सरकारकारको राजस्वसरह हुने व्यवस्था छ।
ती सदस्यले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्नु भन्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय ऊर्जा मन्त्रालयमा आयो। मन्त्रालयले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पठायो। हामीले उठाऊँ भनेका थियौँ।’
उद्योगहरुको लाइन काट्ने र जोड्ने विषय व्यवस्थापकले गर्ने कार्य भएकाले यसबारे सञ्चालक समितिले गर्न सक्दैन भन्ने छलफल भएको उनले बताए।
‘बक्यौता छुट दिने भन्ने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सक्दैन। भोलि अख्तियार दुरुपयोग भयो भन्दै मुद्दा पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘हामीलाई मन्त्रिपरिषद्ले लिखित निर्देशन दिन सक्छ। मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ। जस्तो लिखित निर्देशन आउँछ, त्यसै गर्ने भनेर बैठक सकियो।’
अख्तियार दुरुपयोगको डरले सरकारी सचिव नै पछि हटिन्
शुक्रबार राति ऊर्जा मन्त्रालयमा सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट लिखित रुपमा निर्देशन नआउँदा सचिवहरुले पनि निर्णयमा जोड दिन सकेनन्। समितिमा सरकारी कर्मचारीबाट ४ जना सदस्य हुन्छन्।
तीमध्ये एक सञ्चालक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नै प्राधिकरणलाई पत्र लेखी पठाउने छलफल भयो। त्यसपछि ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी समेत रहेकी सरिता दवाडीले मुख्य सचिवलाई फोन गर्नुभयो। कामु मुख्यसचिव (लिलादेवी गड्तौला)ले जसको निर्णयको आधारमा लाइन काटिएको हो, त्यसैले लाइन जोड्ने निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुभयो।’
ऊर्जासचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी दवाडीले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकाले ऊर्जा मन्त्रालय आफैँले प्राधिकरणलाई चिठ्ठी लेख्न नसक्ने बताउँदै मन्त्रिपरिषदबाट केही आएपछि मात्रै हुने भनेको ती सदस्यले बताए।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले पनि अहिलेकै अवस्थामा कानुनी हिसाबले कुनै निर्णय गर्न नसकिने राय दिएका थिए।
बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले व्यक्तिगत रुपमा लाइन नकाटेको भन्दै सञ्चालक समितिले गरेको बक्यौता उठाउने निर्णयबमोजिम नतिर्ने उद्योगको महशुल विनियमावलीअनुसार काटेको बताएका थिए।
मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा जोड दिएका थिए। उनले अन्तिमसम्म पनि ‘मलाई धेरै प्रक्रिया थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ, कसरी पालना गर्ने’ भन्ने चसो राखेका थिए।
बैठकमा ६ वटा उद्योगको मात्रै लाइन किन काटियो भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो। घिसिङले ‘जसको धेरे बक्यौता छ, त्यसैबाट सुरु गरेको’ जवाफ दिएका थिए।
‘काट्दै जाँदा विवाद भएर नकाट्नु भन्ने मौखिक निर्देशन आएपछि नकाटेको ठाउँमा रोकियो। काटिइसकेको ठाउँमा प्रक्रिया पुर्याएर जोड्नुपर्छ भन्ने धारणा (घिसिङले) राख्नुभयो’, ती सदस्यले थपे।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अघिल्लो बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी बक्यौतालाई ३ किसिममा वर्गीकरण गरेको छ।
यसअनुसार पहिलो समूहमा अदालतको स्टे अर्डरका कारण कुनै काम कारबाही गर्न नसकिने अवस्थाको छ। उक्त आदेशसँगै २०७२ पुसअघिको महशुल उठाउन तत्काल नसकिने निर्णय भएको थियो।
त्यस्तै दोस्रो लाल आयोगको सुझावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उठाऊ भनेको बक्यौता छ। सञ्चालक समितिले पनि यो समूहमा पर्नेलाई उठाउन निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले त्यसकै आधारमा उद्योगीलाई बिल पठाएको छ।
तेस्रो समूहमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछिका बिल छन्। जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले नउठाऊ भनेको छ र अदालतमा पनि मुद्दा छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआउँदासम्म यसलाई यथास्थितिमै राख्ने सञ्चालक समितिको निर्णय छ।
प्रतिक्रिया