कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न अर्थमन्त्रीसँग चेम्बरको माग, बुझायो ४० बुँदे सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार भेटवार्ता गरेको छ।

नीतिगत स्थायित्व र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ४० बुँदे सुझावसहित चेम्बर कार्यसमितिले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेको हो।

अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसहितको चेम्बर केन्द्रीय कार्यसमितिले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेललाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना समेत दिएको छ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण नभएकोप्रति चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्र शिथिलताबाटै गुज्रिरहेको छ। आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको निकासका लागि नीतिगत स्थायित्व र सरकारी संरक्षणको आवश्यकता छ।’

कालोसूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न समेत चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिए उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिने र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। 

चेम्बर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुसँग उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्वोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। वर्तमान सरकार राजनीतिक र आर्थिक स्थिरताका लागि बनेको भन्दै उनले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए। 

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सरकारप्रति आशा र भरोसा गर्नुहोस्, तत्काल गर्न सकिने काम यो वर्ष र बाँकी विषयहरु बजेटमै सम्बोधन गरेरै भए पनि निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्छौँ।’

चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घर जग्गा कर्जामा हाल कायम १२५ प्रतिशतको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा झारिनुपर्नेमा जोड दिए।