उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयकर ऐन २०५८ को उपदफा ५७ मा संशोधित प्रस्ताव राखेसँगै आर्थिक विधेयक पारित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा सुझाव दर्ता भएकाले अर्थमन्त्रीले स्वीकार गरेसँगै आर्थिक विधेयक पारित भएको हो।
आर्थिक विधेयकको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ ले कर नतिरी पुँजी वृद्धि गर्नसक्ने, कर नतिरी सेयर खरिद बिक्री हुँदा राज्यलाई घाटा हुने भन्दै सांसद भगवती न्यौपानेले सुझाव दर्ता गरेकी थिइन्।
उनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा भएको संशोधन बदरभागी रहेको बताएकी थिइन्। आर्थिक विधेयकमा संयुक्त सुझावकर्ता राजेन्द्र गैरेले पनि संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। उनले पनि प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन्।
‘आर्थिक विधेयकमा समस्या छ भन्ने अर्थमन्त्रीले नै स्वीकार गरी संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सुझाव प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु’, न्यौपानेले भनिन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साना र स्टार्टअप कम्पनीहरुका लागि सहज वातावरण बनाउन सकिने गरी मात्रै दफा लागू हुने गरी संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै विधेयक पारित भएको छ।
‘तर स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फर्ममा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने व्यवस्थाको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ।
अब आर्थिक विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा पेस भई पारित हुनेछ।
Shares
प्रतिक्रिया