युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर व्यवसायीहरूलाई धम्काउने काम गरेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरूको समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूलाई पत्र काट्न थालेको बताए। उ
नीहरूले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरित हुनेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम शुरु गरेको बताए।
उनले प्राधिकरणको यस्तो कार्यप्रति आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले २०७५ साल भन्दा पछाडीको २०७२ साल भन्दा अगाडिको मात्रै नराखि बाँकी पुरानै विल बनाएर प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पठाएको बताए। उनले प्राधिकरणले त्यसमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क समेत जोडर पठाएको बताए। उनले २०७२ साल माघ २ देखि २०७५ बैशाख ३१ गतेसम्मको छुट भएकाले विद्युत शुल्क १५ दिनभित्र तिर्न पत्र आएको बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने बताए।
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए।
उनले मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले अटेरी गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे। उनले आयोगको निर्णय नमान्ने हो भने आयोग गठनको औचित्य नभएको बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीहरू बिल तिर्न तयार भएको भन्दै प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणलाई पैसा नतिर्ने नभनेको भन्दै प्रमाण दिए तत्काल तिर्ने उल्लेख गरे। उनले तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगरी उल्टो प्राधिकरणले समस्या लम्ब्याउन खाजेको बताए।
उद्योगी साहिल अग्रवालले विद्युत महशुल तिर्नको लागि प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रमाण दिनुपर्ने बताए। उनले प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग विना प्रमाण पैसा लिन नमिल्ने बताए।
उनले सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न नसके व्यवसायीहरू अदालतसम्म पुग्ने बताए। उनले प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन पालना गर्दा मात्रै पनि समस्या समाधान हुन सक्ने बताए।
उनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मुलुकभित्रै लगानी गर्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्ने बताए। उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याएर उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने काम गर्न नहुने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल तिर्न बिल पठाएर विद्युत प्राधिकरणले समस्यालाई गिजोल्न खोजेको बताए। उनले प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको हकमा पनि २०७३ साल देखिको बिल उद्योगमा पठाएको बताए।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद समाधानतिर भन्दा पनि गिजोल्नतिर लागेको आरोप लगाए। उनले न्यायिक आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको साढे ६ अर्ब बाहेक २५ प्रतिशत थप दस्तुर समेत पठाएको बताए।
उनले प्राधिकरणले भनेको २१ अर्बबाट ६ अर्ब ६० करोडमा आउँदा फर्जी बिल भएको प्रमाणित भएको बताए। उनले विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कलाई मान्ने तर शर्त नमान्ने भन्ने नहुने बताए।
२०७५ सालदेखि समस्याको रुपमा रहेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत वक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्नेगरी न्यायिक आयोग बनाएको थियो।
आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरित उद्योगीलाई पत्र पठाएको भन्दै बिरोध जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया