युनिकोड
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल पेमेन्टको सीमालाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट–वे प्रणालीलाई सहज बनाउन र मोबाइल वालेट तथा फोन पेको अधिकतम सीमा तत्कालै बढाउन सुझाव दिएको हो।
‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि भुक्तानी कार्डहरू, विद्युतीय माध्यम र चेकबाट गरिने भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले नगद भुक्तानीको सीमालाई घटाएर डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको हो। हाल १० लाखसम्मको नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकमको सीमालाई पाँच लाखमा झार्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८० अनुसार हाल वालेटमा एक दिनमा अधिकतम दुई लाख र महिनामा १० लाखसम्मको कारोबार गर्न सकिन्छ।
वालेटमा अधिकतम २५ हजारभन्दा बढी मौज्दात ओभरनाइट राख्न पाइँदैन। यसर्थ एक लाख रुपैयाँको भुक्तानी गर्न वालेटबाट ४ पटक कारोबार गर्नुपर्ने झन्झठ छ।
त्यस्तै निर्देशनमा मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर कोडबाट प्रतिदिन ३ लाख र इन्टरनेट बैंकिङको सन्दर्भमा भने प्रतिदिन २० लाखसम्मको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रिपेड कार्डबाट भने १ लाख रुपैयाँ र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले अधिकतम २५ हजारसम्मको कार्ड जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनले नगद भुक्तानीको सीमालाई १० लाखबाट घटाएर ५ लाखमा झार्दै डिजिटल भुक्तानीको सीमालाई बढाउन सुझाव दिएको हो।
अनलाइन प्लेटफर्मबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन भुक्तानीको सीमा बढाउनुपर्ने समितिको ठहर छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार इकमर्समा मात्रै वैशाखमा ७५ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको छ भने क्यूआर कोडमार्फत ५२ अर्ब ७५ करोड, डिजिटल वालेटबाट २८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
योबाहेक मोबाइल बैंकिङमार्फत ३ खर्ब २० अर्ब, इन्टरनेट बैंकिङबाट १२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
भुक्तानी कारोबारको सीमालाई बढाएर कर संकलनलाई चुस्त राख्न बंैक खातालाई प्यान नम्बरसँग अनिवार्य जोड्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
‘बैंकिङ कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बैंक खातामा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया