युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ।
शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले कुल ६७ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको जानकारी गराएका हुन्।
जसमा पुँजीगत तर्फ ३७ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हवजार, चालु तर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढाएर ल्याएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ६२ अर्ब ७७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो।
कुन मन्त्रालयलाई कति ?
१३ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढि बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ। २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटबाट प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना अन्तर्गतका सडकमा पर्ने नदी, खोला तथा खोल्सीहरुमा सडक पुल निर्माण गर्ने कार्य र प्रदेश सरकारमार्फत हुने लामो तरीको झोलुंगे पुलहरुको निर्माण कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलुंगे पुलहरुमा प्रदेश सरकारबाट प्रदान भइरहेको प्राविधिक तथा निर्माण सामग्री सहयोगलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। सडक पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि २ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री थपलियाले जानकारी दिए।
यस्तै, खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयका विभिन्न योजनाका लागि ६ अर्ब ९३ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन भएको छ। खानेपानी तथा पानीका मुहान, ऐतिहासिक ढुंगेधारा, परम्परागत राजकुलो, इनार, ताल, तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुर्नस्थापना लगायत भूमिगत जल व्यवस्थापन र पुनर्भरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यस्तै बृहत् क्षेत्रफल भएका खेतीयोग्य जमिनहरूमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ठूला सिँचाई आयोजनाहरूको पहिचान, सर्वेक्षण र छनौट कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट गरिएको छ।
सेवाबाट बञ्चित समुदाय तथा क्षेत्रको लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको सुनिश्चितता र सेवामा स्तरीकरण गर्न विद्यमान स्रोतहरुको औचित्यपूर्ण तथा समतामूलक वितरण र समस्याको दिगो समाधान सहितको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
यस्तै, बागमती प्रदेश सकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तीकरण गर्ने भएको छ। प्रदेशका रहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको शसक्तिकरणका लागि ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए। यी र यस्ता योजनाहरुको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ९१ करोड रुपैंया विनियोजन गरिएको छ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक बर्षको लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले वैकल्पिक मलको प्रगोग गर्न एक निर्वाचन केन्द्र एक रसायनिक मल कारखाना खोल्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले किसानहरुले भोग्दै आएको रसायनिक मलको समस्याल हल गर्ने उदेश्यले बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
यता, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा रहेका विभिन्न जात्रा तथा पर्वहरुको संरक्षण, संवर्धन र सञ्चालनका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ भने बागमती प्रदेशभित्र रहेका कला, संस्कृति, भाषा, लिपि, जातजाति, धर्म, बाजा गाजा आदिका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने अध्येताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको बताइएको छ।
यस्तै, प्रदेशको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले स्वदेशी ब्राण्डको मदिरा उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ।
अर्थ मन्त्री थपलियालले स्थानीय तथा घरेलु मदिरा उत्पादन तथा बजारीकरण लागि सम्भाव्यता अध्धयन गरिने गरि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन्। प्रदेशको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय मदिरा उत्पादनको सम्भाव्यता गर्ने योजना सहित आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरिएको छ। बाँदर नियन्त्रण देखि वन्यजन्तुका लागि पानी पोखरी निर्माण र स्वदेशी काठको ब्राण्डिङ लगाएतका योजना ल्याएको वन मन्त्रालयका लागि ३ अर्बको बजेट विनियोजन भएको हो।
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक बर्षमा यातायात क्षेत्रका कार्यरत मजदुर तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सहभागी गराउने लगाएतका योजनाहरु श्रम मन्त्रालयले ल्याएको छ।
यस्तै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ८ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया