सरकारको ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ त्रिभुज, कुन मोडलमा खर्च हुन्छ २ अर्ब?

सरकारले ३ जिल्लालाई आर्थिक हब बनाउन ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चितवन, पोखरा र रुपन्देहीलाई गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेका छन्। 

आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–मुग्लिङ्ग–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी परियोजना अघि सारेको बजेटमा उल्लेख छ। 

अर्थमन्त्री पुनको पहलमै परियोजना प्रस्ताव गरे पनि तयारी भने भएको छैन। कुन निकायले परियोजना बनाउने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट छैन। परियोजनामा कहाँ कस्तो शीर्षकमा खर्च गर्ने, कस्ता पूर्वाधार सरकारले बनाउने, ३ जिल्लाको कुन ठाउँमा के हुने तयारी नगरी ठूलो बजेट छुट्याएको छ। 

अर्थमन्त्री पुनले सरकारको ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’को रुपमा अघि सारिएको बताएका छन्। उनले पछिल्लो समय आर्थिक चलायमान भइरहेका रुपन्देही, चितवन र कास्कीलाई जोड्न नयाँ कन्सेप्ट अघि सारिएको बताउँछन्। 

‘सडकमार्ग मात्रै होइन आर्थिक गतिविधि बढाउन त्रिभुज आकारको केन्द्र बनाउन खोजिएको हो’, उनको भनाइ छ, ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य हब, पर्यटकीय हब, जलयात्रामार्फत व्यावसायिक गतिविधि बढाउने भन्ने हो।’

परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना गरिने उद्देश्य छ। 

‘गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिङ्ग–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ,’ बजेटमा वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ।’

तीनवटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गर्नेछ। त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र बनाउनेछ। 

मुग्लिङ्ग–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेटलगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्वद्ध उद्योगको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ। 

परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्या–पर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा हुनेछन्। पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा हुनेछ। 

बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। 

‘परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब विनियोजन गरेको छ’, अर्थमन्त्री पुन भन्छन्। 

२ अर्ब बजेट छुट्याइयो, कुन निकायले खर्च गर्ने टुंग्याइएन
सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ परियोजना राम्रो भए पनि अध्ययनविनै घोषणा भएकाले विज्ञहरुले भने कार्यान्वयनमा शंका गरेका छन्। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट केही समयअघि अवकाश भएका सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले गण्डक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था नदेखिएको बताउँछन्। 

‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमा १.९५ अर्ब पुँजीगत खर्च छ’, नेपाल भन्छन्, ‘परियोजनाको तयारी छैन भने खर्च हुने सम्भावना छैन।’

नेपालले सरकारले पूर्वतयारी नै नगरी २ अर्ब रुपैयाँको बजेटपछि रकमान्तर हुने अवस्था आउने सुनाए। 

‘अहिलेसम्म अध्ययन भएजस्तो लाग्दैन। एकैपटक २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यो राजनीतिक रुपमा मात्रै आएको देखिन्छ। तत्काल प्राविधिक रुपमा अघि बढ्ने देखिँदैन।’ 

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि गण्डकी त्रिभुज परियोजना कुन निकायमार्फत काम गर्ने स्पष्ट नभएको स्वीकारे।

‘कुन निकायमार्फत कसरी काम गर्ने स्पष्ट छैन। अहिले बजेट अर्थ मन्त्रालयमै छ’, उनले भने, ‘थप छलफल गरी कुन निकायमार्फत काम गर्ने स्पष्ट भएपछि सम्बन्धित निकायमा बजेट पठाउँछौँ।’

जनार्दन शर्माको प्रस्तावसँग ‘मिल्दोजुल्दो’, चितवन केन्द्रविन्दु 
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौंबाट चितवनमा १ घण्टामा पुगिने एक्सप्रेस वे बनाउने घोषणा गरेका थिए।

सँगै चितवनको रामपुरबाट बुटवल र रामपुरबाट पोखरा एक्सप्रेस वे बनाउने घोषणा समेत गरे। लगानी बोर्डले सामान्य अध्ययन गरेको छ। 

गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनमा बोर्डले चितवन रामपुर–बुटवल एक्स्प्रेस वे निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो। बागमती प्रदेश र लुम्बिनी जोड्नको लागि भरतपुर र बुटवल जोड्ने योजना छ। ११६ किलोमिटरको सडक बनाउने प्रस्ताव छ।

एक्सप्रेस वेमा सुरुङमार्ग, पुल, १४ मिटर चौडाइको डबल लेन सडक र सडकबत्ती जडान गर्ने उल्लेख छ। सन् २०२३ को मूल्यअनुसार करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। 

त्यस्तै चितवन पोखरारुटमा ११२ किलोमिटरको एक्सप्रेस वे निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त सडकमा पनि सुरुङ, पुल र डबललेन सडक बनाउने प्रस्ताव छ। यसको अनुमानित लागत २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा यसको काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सम्मेलनमा शोकेस गरिएको आयोजनामा निजी क्षेत्र अहिलेसम्म इच्छुक देखिएको छैन। 

आगामी वर्ष सरकारले आफैँ बजेट छुट्याएर चितवनलाई पोखरा र बुटवल जोड्ने उद्देश्यका साथ आयोजना अघि बढाइएको छ।