युनिकोड
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भोलि (मंगलबार) संसदमा प्रस्तुत गर्दै छन्।
बजेटलाई लिएर यस वर्ष पनि सेयरबजार क्षेत्र करमा लचकता चाहन्छ। सेयरबजार क्षेत्रलाई बजेटले खासै नसमेट्ने भए पनि लाभकरमा लाग्दै आएको करमा हेरफेर भए बजार थप चलायमान बन्नसक्ने लगानीकर्ताको धारणा छ।
लाभकरमा लाग्दै आएको कर घटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका उनीहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करलाई लिएर अर्थमन्त्री पुनसँग आशावादी छन्।
बजेटलाई लिएर यसअघि नै पनि लगानीकर्ताले अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव पत्र बुझाइसकेका छन्। जसमा लगानीकर्ताले दुईवटा व्यवस्थालाई फेरदबल गर्न आग्रह गरेका थिए। चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई लाभकरमा सरकारले कसेकाले यस पटकको बजेटबाट ५ प्रतिशतको लाभकरलाई ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सेयरबजार सुस्त बनिरहँदा सरकारले ठूला लगानीकर्तालाई कस्ने गरी दीर्घकालीन लगानीमा लाभकर बढाएको उनीहरुको गुनासो छ। कर बढाएसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै रुष्ट बनेका उनीहरु आगामी बजेटबाट उक्त व्यवस्थामा परिवर्तन चाहन्छन्।
लाभकरमा भएको वृद्धिबाट रुष्ट बनेका लगानीकर्ता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट दीर्घकालीन लगानीमा लाभकर ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा र अल्पकालीन लगानीमा ७.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कर कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
लगानीकर्ताका ८ वटै संगठनले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा (प्राकृतिक व्यक्तिको) हकमा एक वर्ष बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हित (सेयर)को लाभ रकमको ७ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्न र एक वर्षभन्दा कम अवधिको स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशतलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै लगानीकर्ता संगठनहरुले दीर्घकालीन लगानीकर्ताबाट लिने लाभकर ५ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताबाट लिने ७.५ प्रतिशत रकमलाई अग्रिम करको सट्टा अन्तिम करको रुपमा व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ, जनरल इन्भेष्टर एसोसिएसन, नेपाल सेयरधनी संघ, स्वतन्त्र पुँजीबजार सुधार संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र साधारण लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रुपमा लाभकर हेरफेरको माग राख्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सेयर खरिदबिक्रीबाट लाभमा लाग्ने करमा वृद्धि भएपछि रुष्ट बनेका थिए।
यस्तै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक कम्पनी (सीडीएस)को पुनर्संरचना, धितोपत्र बोर्डको भवन निर्माण, पुँजीबजार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुपर्ने तथा धितोपत्रमा लाग्दै आएको लाभकरलाई विवेकपूर्ण बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पठाउँदै बोर्डले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न खुला गरे पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा लगानीको वातावरण र्सिजना नभएको भन्दै लगानीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको थियो।
योबाहेक बोर्डले मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थाका सेयरधनीले मर्जर तथा प्राप्तिपूर्व खरिद गरिएका सेयरहरू मर्जर तथा प्राप्ति सम्पन्न भएको दुई वर्षभित्र बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यभार सम्हाल्दै सेयरबजार सुधारका लागि काम गर्ने बताएका थिए। कार्यकाल सुरु भएको ३ महिनाको अवधिमा खासै लागनीकर्ताले सुधारको अनुभव गर्न पाएनन्। तसर्थ बजेटमा भने अर्थमन्त्री पुन सेयरबजारमैत्री बन्नसक्ने आशामा लगानीकर्ता छन्।
प्रतिक्रिया