युनिकोड
सरकारले आगामी ५ वर्षमा १०३ खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
१६औँ आवधिक योजना सार्वजनिक गर्दै औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा १०० खर्बको अर्थतन्त्र पुर्याउने सोच बनाएको हो।
गत आर्थिक वर्ष (२०७९/८०)मा ५३ खर्ब ४८ अर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) चालू आवमा ५७ खर्ब ४ अर्ब रहने अनुमान छ।
चालू आर्थिक वर्षको मूल्यमा भने आव २०८५/८६ सम्म ८० खर्ब १९ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थतन्त्रका आकर बढ्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि बढ्नेछ। प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा गत आवमा १ हजार ३ सय ८९ रहेकामा चालू आवमा १ हजार ४ सय ३४ रहने अनुमान रहेको छ।
अबको ५ वर्षमा करिब १ हजार डलर अर्थात् २ हजार ३ सय १९ पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ।
उत्पादन र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ आवधिक योजना सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
श्रेष्ठले तीन तहको सरकार आएपछि सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक सूचक खस्किन थालेको बताए।
नयाँ योजनाले सामाजिक आयोजनालाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। पहिलोमा उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम, दोस्रोमा कम प्राथमिकतायुक्त आयोजना राख्ने र तेस्रो वर्गमा खारेज गर्नुपर्ने आयोजनाहरू राखेर कार्यान्वयन गरिने आयोगले जनाएको छ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा महत्वकांक्षी योजना बनेको भन्दै अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिने लक्ष्य मात्र राखेको बताए।
‘लक्ष्य निर्धारण गर्दा विगतमा योजनाले लिएका लक्ष्य पूरा भएको प्रगतिलाई ध्यानमा राखिएको छ’, उनले भने, ‘महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राख्नेभन्दा पनि कार्यान्वयन कसरी बनाउने विषयमा ध्यान दिएको छ। सोह्रौँ योजनाको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भन्दा कार्यान्वयनको कसरी ग्यारेन्टी गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ।’
१६औँ योजना पहिलेभन्दा फरक बनेको भन्दै यसपटक मन्त्रालयहरूलाई गाइडलाइन दिइएको बताएका छन्। उनले मन्त्रालयका सूक्ष्म कार्यक्रम नराखिएका कारण १५औं योजनाभन्दा १६औँ योजनाको आकार घटेको बताए।
७.९ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि!
आर्थिक वृद्धितर्फ चालू आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ३.९ प्रतिशत, ०८१/८२ मा ६ प्रतिशत, ०८२/८३ मा ६.६ प्रतिशत, ०८३/०८४ मा ७.४ प्रतिशत, ०८४/८५ मा ७.९ प्रतिशत र ०८५/०८६ मा ७.२ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हाल निरपेक्ष गरिबी २०.३ प्रतिशत रहेकामा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसैगरी उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७ प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकांक हाल ०.६०१ रहेकामा ०.६५० पुर्याउने, अपेक्षित आयु ७१.३ वर्ष रहेकामा ७३ वर्षमा विस्तार गर्ने रहेका छन्।
३ क्षेत्रबाट १११ खर्ब लगानीको लक्ष्य
सरकारले सोह्रौँ आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न १ सय ११ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मूल्यमा ९४ खर्ब लगानी गर्नुपर्दा प्रचलित मूल्यमा १११ खर्ब बढी लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
आगामी ५ वर्षमा सेवा क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सेवा क्षेत्रबाट ५८ खर्ब ८० करोड लगानी गर्दा प्राथमिक क्षेत्रबाट ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ।
द्वितीय क्षेत्रबाट २८ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता हुने अनुमान छ। समृद्धिका राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको लगानी सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रको ३०.२ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ६७।२ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट २।६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ।
राजस्व बढाउने संघीय खर्च घटाउने
सरकारले आगामी ५ वर्षमा राजस्व परिचालन बढाउने र संघीय खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ। १६औं आवधिक योजना सार्वजनिक गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा संघीय राजस्व परिचालन २१.४ प्रतिशत पुर्याउने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८.९ प्रतिशत रहेको राजस्व परिचालन चालु आर्थिक वर्षमा २१.१ प्रतिशत रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा संघीय खर्च अहिले २६.८ प्रतिशतमा रहेकोमा २६.४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
सार्वजनिक ऋणको हिस्सा घटाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। चालु आवमा ४०.३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेकोमा ३९ प्रतिशतमा सिमित राख्ने योजना छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा संघीय वित्त हस्तान्तरण समेत घटाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा वित्त हस्तान्तरण ९.३ प्रतिशत रहेकामा ८ प्रतिशतमा राख्ने भएको हो।
साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी ५ प्रतिशत
समृद्धिका १० राष्ट्रिय लक्ष्य रहेका छन्। त्यसमा साक्षरता दर गत आवमा ७६.२ प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई ५ वर्षभित्र ८५ प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले बेरोजगारी दर ह्वात्तै घटाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। गत आव ९२०७९/८०० मा ११.४ प्रतिशत रहेकामा ५ प्रतिशतमा झारिने लक्ष्य छ।
त्यसैगरी श्रम उत्पादकत्व गत आवमा २ लाख ४५ हजार रहेकामा २ लाख ७५ हजार पुर्याइने लक्ष्य छ। सडक घनत्व गत आवमा ०.६३ किमि प्रतिवर्ग किमि रहेकामा ०७७ किमि प्रतिव.कि.मि. पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ।
यता विद्युत् उत्पादन (जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा जडित क्षमता) गत आवसम्म २ हजार ९ सय ६२ मेगावाट रहेकामा त्यसलाई ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग गत आवमा ३८० किलोवाट घण्टा रहेकामा ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य छ। गत आवसम्म ९६.७ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको विद्युत् पहुँच आगामी ५ वर्षमा शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ।
त्यसैगरी गत आवसम्म ६९.२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको इन्टरनेट पहुँचलाई पनि ९० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
योजना आयोगका अनुसार १६औँ योजनाले गत आवसम्म ३.३ मेट्रिक टन रहेको प्रतिहेक्टर कषि वस्तुको औसत उत्पादकत्व (प्रमुख बाली)लाई ३.७ मे.ट. प्रतिहेक्टर पुर्याउने लक्ष्य छ।
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पुगेको परिवार ६३ प्रतिशत रहेकामा त्यसलाई आगामी ५ वर्षमा ८५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रतिक्रिया