३० अर्ब बुझाए मात्रै नेपाल टेलिकमले थप २५ वर्षको अनुमति पाउने

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले ३० अर्ब बुझाए दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स थप २५ वर्षको लागि पाउने भएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बाँकी बक्यौता र पुनः अनुमतिको लागि टेलिकमले ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताएको हो। 

दूरसञ्चार ऐन दफा २५ मा अनुमतिपत्र अवधि र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ। सुरुमा १० वर्षको लागि अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ। नेपाल टेलिकमले यही व्यवस्थाअनुसार दोहोर्याएर अनुमति पाउन सक्नेछ। 

‘अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने कम्पनीले अवधि समाप्त हुनुअगावै तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ’, दफा २५ को उपदफा २ मा उल्लेख छ, ‘निवेदन परेमा एक पटकमा ५ वर्ष नबढाई नवीकरण गरिदिनुपर्नेछ।’

नेपाल टेलिकमले कानुनी अस्पष्टता रहेको बताउँदै तेस्रो नवीकरणको शुल्क बुझाएको छैन। २०५६ मा अनुमति पाएको कम्पनीको लाइसेन्स २०८१ मा सकिँदै छ। 

‘अनुमतिपत्र अवधि सकिएपछि के हुने? तेस्रो नवीकरणको शुल्क कति हुने स्पष्ट नभएकाले दस्तुर नबुझाएको हो’, नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले भने, ‘नियामकले रकम नखुलाएको कारण बक्यौता छ। हामीले स्पष्ट पार्न भनेका छौँ, अहिलेसम्म केही आएको छैन।’

ऐनको दफा ३३ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

यता, सन् २००४ मा एनसेलले दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स लिएको थियो। एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली (विदेशी नागरिकता भएका नेपाली) सतिशलालको नाममा छ। अहिलेकै ऐनको व्यवस्था कायम रहे सन् २०२९ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई पुनः अनुमति दिनसक्ने जनाएको छ। 

दूरसञ्चार ऐनमै जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति पत्रप्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ। यही व्यवस्थालाई टेकेर नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्सको निरन्तरता दिन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘विदेशी लगानी भएको कम्पनीको लाइसेन्स के गर्ने भन्ने समस्या हो, नेपाल टेलिकमलाई छैन’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदीले भने, ‘नेपाल टेलिकमले पुनः अनुमति लिएर आफ्नो सेवा जारी राख्न सक्छ।’

नेपाल टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व स्पष्ट गरे आफूहरु तयार रहेको बताएको छ। टेलिकमले सरकारसँग किस्ताबन्दीमा दस्तुर बुझाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ। 

‘पुरानो बक्यौता र अनुमतिको लागि करिब ३० अर्ब बुझाउनुपर्ने देखिएको छ’, सुवेदीले भने, ‘टेलिकमले तिर्दिन भनेको छैन। किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको हो।’

उनले किस्ताबन्दीको सुविधासम्बन्धी निर्णय नभइसकेको बताए। नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलोपटक नवीकरण गर्दा ८ वटा किस्ता र २०७१ मा दोस्रो पटक नवीकरण गर्दा ५ किस्तामा २०–२० अर्ब रुपैयाँ तिरेको थियो। तर २०७६ मा नवीकरण गरी २० अर्ब तिर्नुपर्नेमा स्पष्टता नभएको भन्दै बुझाएको छैन।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको सरकारलाई तिर्ने दायित्व बढ्दै गए पनि आम्दानी भने घट्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २१ अर्ब ३० करोड आम्दानी गरेको कम्पनीले यही अवधिमा १७ अर्ब २४ करोड खर्च भएको जनाएको छ। टेलिकमको ३ अर्ब ९३ करोड १४ लाख रुपैयाँ नाफा छ। 

अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीले २२ अर्ब १० करोड आम्दानी गरेको थियो। साउनदेखि पुससम्मको रिपोर्टअनुसार ३.५८ प्रतिशतले आम्दानीमा गिरावट आएको छ। गत वर्ष ६ महिनामा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो।