आर्थिक गतिविधि सबैभन्दा धेरै गर्ने बागमती, कम गर्ने कर्णाली

सात प्रदेशमध्ये पछिल्लो दुई वर्षमा सबैभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि गर्नेमा वागमती प्रदेश पहिलो देखिएको छ। 

बिहीबार नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थानले सार्वजनिक गरेको सातै प्रदेशको नेपाल प्रतिस्पर्धा सूचकांक २०२४ ले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। 

नेपाल प्रतिस्पर्धा सूचकांक २०२४अनुसार प्रदेशभित्र भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, उद्योग व्यापार व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक गतिविधि गर्नेमा बागमती प्रदेश पहिलो, दोस्रोमा कोशी, तेस्रोमा गण्डकी, चौथोमा लुम्बिनी, पाँचौंमा मधेश त्यसपछि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। 

नेपाल नीति अनुसन्धान संस्थान अनुसन्धान निर्देशक जयजङ महतले नेपालमा राजनीतिक कुरा धेरै भएकाले अब प्रदेशगत रुपमा आर्थिक गतिविधिका विषय प्राथमिकतामा राखेर नीतिहरु बनाउन सहज गराउने उदेश्यले अनुसन्धान गरिएको बताए। 

उनले बागमती प्रदेशमा काठमाडौं उपत्यका पर्ने भएकाले आर्थिक गतिविधिका हरेक सूचकहरुमा अनुसन्धान गर्दा पहिलो नम्बरमा रहेको बताए। उनले सात प्रदेशमध्ये आर्थिक क्रियाकलापमा बागमती प्रदेश र अन्य ६ प्रदेशमा ठूलो अन्तर रहेको देखिएको बताए। 

उनले नेपालमा प्रदेश संरचना बनेको सात वर्षमा पनि विगतको अन्तर र अहिलेसम्म कम नभएको देखिएको जानकारी दिए। उनले ग्रामीण आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनको लागि बागमती प्रदेशसहित सातै प्रदेशमा वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएको बताए। 

उनले विकसित प्रदेश हुनको लागि प्रदेशमा गुणस्तर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग कलकारखाना, प्रदेशका जनताको जीवनस्तर, सडक, आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्तिलगायतका विषयमा अनुसन्धानमार्फत प्रदेशलाई ¥याङ्किङ गरिएको बताए। 

उनले कोभिडपछि डिजिटल अर्थतन्त्र गतिविधि बढे पनि मधेश प्रदेशमा त्यो खालको गतिविधि वृद्धि हुन नसकेको अनुसन्धानले देखाएको बताए। उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा पनि बागमती पहिलो रहेको बताए। उनले मधेश धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र भएपनि कम आर्थिक गतिविधि,डिजिटल प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषयमा धेरै पछाडि रहेको बताए। 

उनले संघीयतामा मुलुक गएसँगै स्थानीय तहहरुले आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन नसक्दा प्रदेशहरुको आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन नसकेको देखिएको बताए। सबैभन्दा बढी ७७ वटा स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशमा समेत त्यो खालको आर्थिक क्रियाकलाप र व्यवसायीक वातावरण नबनेको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले पनि राजश्व संकलनमा वृद्धि गर्दै गएकाले आगामी दिनमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी स्थानीय तहसहित प्रदेशगत रुपमा आर्थिक गतिविधीमा प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने अवस्था आउने अपेक्षा रहेको छ।