युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगमा कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको सीमा बढाइदिएको छ।
‘कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ।
यसअघि १ करोड रुपैयाँको सीमा रहेको रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगका लागि बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ।
रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतमात्रै हुने भएकाले यी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरु आकर्षित हुनेछन्।
साथै, पुँजी कोष टाइट भएका बैंकहरुलाई राहत पुग्ने देखिएको छ। यस्तो २ करोडसम्मको कर्जा रेगुलेटरी पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने हुँदा कर्जा विस्तार गर्न सक्नेछन।
नीतिगत परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले गरेको मध्यावधि समीक्षाले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।
हाल संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राख्न पाउने व्यवस्था छ।
यसले गर्दा बैंकको कस्ट अफ डिपोजिट बढ्छ जानकार बताउँछन्।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
प्रतिक्रिया