युनिकोड
नेपालको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटाको सेयर स्वामित्व खरिदबिक्री स्वाभाविक र स्वीकार्य नरहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले दिएको छ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त खरिदबिक्रीबारे भएका सम्झौताका सर्त पनि अस्वाभाविक र अव्यावहारिक ठहर गरेको छ।
‘यो खिरिदबिक्री कुनै पनि कोणबाट स्वाभाविक छैन। समितिले यो स्वीकार्य हुने कुनै आधार पाएन,’ समितिका अध्यक्ष टंकमणि शर्माले नेपालखबरसँग भने, ‘तथ्यहरू र समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गरेर हामीले प्रतिवेदनमा राखेका छौँ। आवश्यक निर्णय सरकारले लिन्छ।’
समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि दिएको प्रतिवेदनका मुख्य अंश यसप्रकार छन्–
- आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको सेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको।
- बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको, सेयर बिक्रीपश्चात् वर्षौंसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढंले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको।
- वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरेको सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्तहरू स्वाभाविक नदेखिएको।
- खरिदकर्ता (स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच)को प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको।
- नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल लिमिटेड) वि.सं. २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको।
- कतिपय नेपाली सेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिरसमेत भएको देखिएको।
- एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ बुझाएको देखिएको।
- एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको तथा रू. १ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको।
- एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको।
- एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको।
- आजियाटाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान केन्द्र (न्यायाधिकरण) मा मध्यस्थको लागि दाबी पेस गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो न्यायाधिकरणले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुने गरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेस गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्घन भएको नदेखिएको।
- स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्ने आजियाटाको दाबी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुन: दोहोर्याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको।
समितिले अध्ययन तथा छानबिनको क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक कागजात मागेर अध्ययन गरेको थियो।
सेयर खरिद बिक्री सम्झौता, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको विवरण अध्ययन, संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त निर्देशन, विज्ञ विशेषज्ञहरूका राय सुझाव, स्थलगत निरीक्षण र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को २०८० मंसिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश सेयर खरिद-बिक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएको थियो।
प्रतिक्रिया