अर्थमन्त्री महतले दाताहरूलाई दिए लगानी सम्मेलनको निम्तो

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भारत र अन्य देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्तो गरेका छन्। 

भारतको गुजरातमा आयोजित भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिट २०२४ मा सहभागी विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्रीहरु र लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले निम्तो दिएका हुन्।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपालमा वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलन हुँदै छ। यो कार्यक्रमबाट म भारतसँगै अन्य देशका लगानीकर्ताहरुलाई पनि निम्तो गर्छु । तपाईंहरुको इनोभेटिभ बिजनेस आईडिया र लगानीको निर्णयले नेपालको विकासका लागि नयाँ माइलस्टोन खोल्नेछ भन्ने आशा गर्दछ।’

उनले नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र आईटीमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको बताउदै स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, निर्माण र यातायात, खानी, बैंकिङ र वित्तीय सेवा जस्ता लगानीका अन्य सम्भावित क्षेत्रहरू पनि रहेको जानकारी गराए।

‘दिगो र समावेशी बृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि व्यावसायिक सञ्जाल, ज्ञान आदानप्रदान र रणनीतिक साझेदारीका लागि यो विश्वव्यापी फोरम अब सबैका लागि एउटा फोरम भएको छ’, उनले भने।

उनले ‘राष्ट्रव्यापी रूपमा अनुसरण भइरहेको भाइब्रेन्ट गुजरात विकास मोडल’ नेपाललगायत धेरै देशहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको बताए।

‘सन् २०१४ मा नेपालको संसदमा मोदीजी भन्नुभएको कुराको ताजा सम्झना छ’, मन्त्री डा. महतले भने, ‘विशेष गरी, तपाईंले ‘हिट’ मा जोड दिनुभएको थियो, त्यो हो हाइवे, इन्फर्मेसन र ट्रान्समिसन लाइन । हामी यी सबै क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी सुधार गर्न, बजार सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र लेनदेन लागत घटाउन सँगै काम गरिरहेका छौं भन्ने कुरा राख्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ।’

उनले हालै नेपाल र भारतबीच १० वर्षको अवधिमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बताउँदै यसले नेपालमा जलविद्युतमा लगानीको ठूलो अवसर खोल्ने उल्लेख गरे। 

यसले नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि हरित ऊर्जा सङ्क्रमण लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो। 

मन्त्री महतले भने, ‘दुई विश्व आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित नेपालले ९० को दशकको शुरुदेखि नै उदार, बजारमुखी आर्थिक नीति अपनाएको छ र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र बहुपक्षीय एजेन्सीहरूको सदस्य छ । र, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यापार तथा लगानी नीति र नियमन लागू गरिरहेका छौँ।’