सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै काटिदिएका उद्योगहरुको बिजुली लाइन हाललाई जोडिदिने निर्णय गरेको छ।
उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढिरहेको थियो।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउने र उद्योगहरुको लाइन जोडिदिने निर्णय बैठकले गरेको छ।’
यसैबीच, सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता शुल्क समस्या समाधानको लागि छानबिन आयोग समेत बनाउने भएको छ।
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बन्यो ‘डेडिकेटेड समस्या समाधान आयोग’
यी हुन् डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योग (नामसहित)
Shares

प्रतिक्रिया