युनिकोड
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै काटिदिएका उद्योगहरुको बिजुली लाइन हाललाई जोडिदिने निर्णय गरेको छ।
उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढिरहेको थियो।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउने र उद्योगहरुको लाइन जोडिदिने निर्णय बैठकले गरेको छ।’
यसैबीच, सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता शुल्क समस्या समाधानको लागि छानबिन आयोग समेत बनाउने भएको छ।
प्रतिक्रिया