युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु) लाई सेवा सुविधाका आधारमा कुनै पनि विभेद नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज निगमका नाममा परिचारिक र परिचारिकालाई सेवा सुविधामा फरक पर्ने गरी कुनै पनि कदम नचाल्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, लीलाधर उपाध्याय, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापालगायतले बहस गरेका थिए।
अदालतले निवेदकहरु करारका कर्मचारी भएकाले कारबाही गर्ने, करार भङ्ग गर्ने तथा सेवा सुविधामासमेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने कुनै पनि काम नगर्न भनेको छ।
रिटमा आफूहरुमाथि विभेदकारी व्यवहार भएको, सेवा–सुविधामा कानुन विपरीत विभेदको नीति ल्याएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान खारेजीको माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको दाबी गरिएको छ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउन सक्ने, सेवा अवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। रासस
प्रतिक्रिया