लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न आन्दोलनका कारण कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा कर्जा पुनर्तालिकीरण तथा पुनसंरचनाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न आन्दोलनका कारण कर्जा असुलीमा समस्या देखिदा कर्जा पुनरतालिकीरण तथा पुनसंरचनाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो।
‘अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न आन्दोलनसँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्जा नतिर्ने जस्ता अभियानले गर्दा क्षमता भएका ऋणीले समेत कर्जा नतिर्ने प्रवृति देखिएको पाइएको छ।
पुनरतालिकीरण तथा पुनसंरचना सुविधा अधिकतम एकपल्टलाई २ वर्षसम्मको लागि गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि यस्तो सुविधा प्रदान गरेमा थप १० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आवश्यकता अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई अधिकतम ६ महिनासम्मको ग्रेस अवधि पनि दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रतिवेदनमा छ।
Shares
प्रतिक्रिया