युनिकोड
सर्लाहीका किसानले यस वर्षको लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल साढे सातसय रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन्। कृषि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै किसानहरुले गत वर्षभन्दा उखुको मूल्य वृद्धि गर्न माग गरेका हुन्।
मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीको तर्फबाट सोमबार कृषि मन्त्रालयमा पुगेर किसान नेताहरुले उखुको मूल्य वृद्धि र क्रसिङ भइसकेको उखुको पुरानो भुक्तानी तुरुन्त दिन माग गर्दै सरकालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएका हुन्।
मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा सर्लाहीबाट निर्वाचित संघीय सांसद हरि उप्रेती, राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम पासवान, मधेश प्रदेशका सांसद जवाहरलाल कुशवाहा र हरिवन नगरपालिकाका मेयर कमल बुढाथोकीले कृषि मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापन पत्रमा उखुको उत्पादन लागत र चिनीको बिक्री मूल्यको आधारमा यस वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल सात सय ५० रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिए।
गत वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ कायम गरेको थियो। जसमा सरकारले किसानलाई अनुदान बापत दिने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँसमेत जोडिएको छ।
किसानले यस वर्ष उखुको मूल्य गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल एकसय ४० रुपैयाँ वृद्धि गर्न माग गरेका हुन्।
‘गत वर्ष सरकारले उद्योगीहरुको मात्रै सहमतिमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ कायम गरेको थियो,’ अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालखबरसँग भने, ‘यस वर्ष किसानकोसमेत सहमतिमा मात्रै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न हामीले सरकारलाई खबरदारी गरेका छौँ। उखुको मूल्य तय गर्दा किसानको सहमति लिइनुपर्छ, नत्र हामीलाई मान्य हुँदैन।’
सरकारले अझै दिएन किसानलाई ५२ करोड ८० लाख भुक्तानी
सरकारले उखुको अनुदान बापत किसानलाई दिने भनेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि भुक्तानी गरेको छैन।
देशैभरीका उखु किसानको गत सिजनमा क्रसिङ भएको उखुको ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ अझै सरकारले भुक्तानी नगरेकाे हाे।
‘सर्लाहीका किसानलाई मात्रै राज्यले २० करोड भुक्तानी गरेको छैन,’ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका हरिवन नगरपालिकाका मेयर कमल बुढाथोकीले नेपालखबरसँग भने, ‘सर्लाहीका किसानलाई गत वर्ष अनुदानबापत सरकारले साढे २९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये साढे नौ करोड रुपैयाँ असोजमा सरकारले भुक्तानी गर्यो। अझै २० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ।’
सरकारले दिने भनेको अनुदान बापतको रकमसमेत समयमै नदिँदा किसान निरास बन्दै गएको बुढाथोकीले बताए।
सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा र उत्पादन लागतको आधारमा उखुको न्यायोचित मूल्य नपाउँदा तराई/मधेशका किसानले उखु खेती मास्दै गएका छन्।
आज (मंगलबार) कृषिमन्त्री डा.बेदुराम भुसालाई भेटेर यस विषयमा कुरा गर्ने तयारी सर्लाहीका किसान प्रतिनिधिले गरेका छन्।
‘हिजो हामीले कृषि सचिव गाेविन्दप्रसाद शर्मालाई मात्रै भेट्यौँ। कृषिमन्त्रीसँग भेट भएन,’ अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘आज हामी कृषिमन्त्री भुसाललाई भेट्न जाँदै छौँ। समयमै किसानको बाँकी भुक्तानी नगरे आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ।’
प्रतिक्रिया