युनिकोड
घरजग्गा व्यवसायीले सरकार र राष्ट्रबैंकलाई ८ बुँदे सुझाव दिएका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले वृहत भेला गर्दै सरकार र राष्ट्रबैंकलाई ४–४ बुँदे सुझाव दिएको हो।
महासंघले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्न सुधारको माग गरेको छ। महासंघले घरजग्गा क्षेत्रलाई सुदृढ गर्दै आर्थिक वृद्धि, आवास विकास र पूँजी परिचालनका लागि अवसर सिर्जना गर्नका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैलाई रणनीतिक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको सुझाव नमान्दा अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा परेको बताए। घरजग्गा र सेयरलाई कारोबार घटाउने नीतिले अहिले अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको उल्लेख गर्दै सरकारले केही सुधारका कदम चालेको बताए।
बृहत भेलामा देशभरका करीब ३०० रियल इस्टेट व्यवसायीहरु उपस्थित थिए।
नेपाल सरकारलाई व्यवसायीका ४ सुझाव
१) भूमि बजार प्रणाली ऐन जारी गर्ने जग्गा बजार प्रणाली नियमन गर्ने : भूमि बजार प्रणालीसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नुपर्छ। यस कानूनको कार्यान्वयनबाट घरजग्गाको कारोबार पारदर्शी एवं विश्वसनीय भई लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ।
२) आवास र भूमि एकीकरण परियोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई सुम्पने : आवास र भूमि एकीकरण परियोजनाहरूको विकासलाई गति दिन यी परियोनाहरु निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। साथै सार्वजनिक–निजी– साझेदारीको अवधारणालाई अवलम्वन गरी यस क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
३) जग्गा कित्ताकाट प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने : सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा पहिलो संशोधन गरी कित्ताकाट फुकुवा गरेको भने तापनि व्यवहारमा अझै पनि कित्ताकाट प्रकृया सहज नभएकोले नपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेर कित्ताकाट प्रक्रियालाई सरलीकृत, सुव्यवस्थित र सहज बनाउनु पर्छ।
४) हदबन्दी छुट दिने : भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६ सालमा भएको आठौं संशोधनले रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिने व्यवस्था गरेको भए तापनि हदबन्दी छुटसम्बन्धी आदेश, २०७८ ले संकुचित व्यवस्था गरेका कारण रियल इस्टेट कम्पनीले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या सामना गर्नु परिरहेको छ। अतः मुलुकको पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनालाई थप प्रवर्द्धन गर्न रियल इस्टेट कम्पनीका हकमा सहजरुपमा जग्गा प्राप्त हुने गरी हदबन्दी छुटको प्रकृया सहज बनाउनु पर्छ ।
घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव
१) ब्याज दरमा कटौती गर्ने : कम ब्याज दरले व्यवसायीहरुलाई पूँजी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने र घरजग्गा खरिदकर्ताहरूलाई थप आकर्षक वित्तपोषणका विकल्पहरू प्राप्त भई घर जग्गा खरिद गर्न उत्प्रेरित गर्ने भएकोले रियल इस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दर कटौती गर्नुपर्छ।
२) कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने : कोभिड– १९ महामारी लगायतका कारणबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको वर्तमान परिवेशमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि कर्जा पुनर्संरचनाका विकल्पहरू सहज बनाउनुपर्छ। यसबाट सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको निरन्तरता सुनिश्चित हुनेछ र व्यवसायीहरुलाई आर्थिक संकटबाट बचाउनेछ।
३) धितोको मूल्य र कर्जाको अनुपात (लोन टू भ्यालू रेसियो) वृद्धि गर्नुपर्ने : अन्य व्यापारिक कर्जामा यस्तो अनुपात ८० प्रतिशतसम्म रहेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले जग्गा विकास तथा आवास निर्माणलाई उत्पादनमूलक पूर्वाधार उद्योगको रुपमा मान्यता दिएकोले यस उद्योगलाई अन्य उद्योग सरह व्यवहार गरी धितोको मूल्य र कर्जाको अनुपातलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्छ। यसबाट व्यवसायीहरुलाई कर्जामार्फत् ठूला ठूला रियल इस्टेट परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने बनाई यस क्षेत्रको प्रर्वधन गर्नमा प्रोत्साहित गर्दछ।
४) आवास कर्जालाई सहजीकरण गर्ने : नागरिकको आवासको अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि आवास कर्जा सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाई व्यक्ति र परिवारले सहजरुपमा आवास कर्जा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया