युनिकोड
नेपाल वायुसेवा निगमलाई सोल्टी होटलको साढे ४ अर्बको सेयर बिक्री गरी नयाँ जहाज खरिद गर्न सुझाव दिइएको छ। निगम सुधारका लागि बनेको दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै होटलको १ करोड ३ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिएको हो।
निगम वर्तमान पूँजी अभाव, ऋण बढी र जहाज अभावको चर्को दाबावमा रहेको निश्कर्ष समितिले निकालेको छ।
‘निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्था भएकाले नेपाल सरकारको पूँजी थप गरी आवश्यक मात्रामा जहाज थप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ आइतबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार निगमको सोल्टी होटल लिमिटेडको शेयर कित्ता स्वामित्व संख्या १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ छ। जसको अहिलेको बजार मूल्य अनुसार साढे ४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ।
सोल्टी होटलको उक्त शेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नयाँ जहाज खरिद गर्न उपयोग सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई विद्युत प्राधिकरणको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न संरचनात्मक सुधारको सुझाव दिँदै जहाज थप गर्नैपर्ने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो।
नयाँ जहाज खरिदका लागि निगमले विभिन्न शीर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्म २ अर्ब १९ करोड उपयोग गर्न सकिने बताएको छ।
‘बक्यौता रहदाँको प्रतिकुल असर निगमको नगद प्रवाहमा परिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उठाउनुपर्ने रकम उठेमा नयाँ विमान खरिदमा सहयोग पुग्ने हुँदा निगमले तदारुकता साथ आफ्नो रकम उठाउनुपर्छ।’
व्यवस्थापन सुधारका लागि सरकारले पूँजी निगममा थप पूँजी लगानी गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धीबीच लाभको अवस्थामा पु¥याउनुपर्ने बताएका छन्।
समितिलाई विभिन्न ८ वटा क्षेत्रमा अध्ययनगरी सुधारका लागि सिफारिस पेश गर्न कार्यदेश प्रदान गरेको थियो। पूर्व गभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको समित्मिा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टिकाराम राई र साहारा नेउपाने सदस्य रहेका थिए ।
चर्को ब्याजदरमा निगमको ४८ अर्ब ऋण
निगम सुधार अध्ययन प्रतिवेदनले निगमको संचित कूल ऋण ४८ अर्ब ३ करोड रहेको उल्लेख गरेको छ। निगमले कूल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ।
‘ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धिगरी ऋणभार घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने,’ सुझाव दिएको छ।
निगमको नगद अनुपात, चालू अनुपात र शिघ्र अनुपात ५ वर्षयता १ भन्दा कम छ। जहाज क्षमता र बजार व्यवस्थान कमजोर हुनुको कारण उल्लिखित अनुपात कमजोर देखिएको हो।
हवाई उड्डयन बजारमा प्रयाप्त मात्रामा यात्रु सिट उपलब्ध गर्दै व्यापार वृद्धिगरी उल्लेखित अनुपातलाई सबल बनाउन सकिने बताइएको छ। बजार माग अनुसारको सिट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रक र अन्तराष्ट्रिय जहाज थप्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
बजार व्यवस्थापतर्फ उपेक्षा गरेका कारण उडान सेवा बजारमा निगमको उपस्थिती कमजोर हुँदा ब्रान्डमा नकरात्मक असर परिरहेको छ। बजार व्यवस्थापनबारे कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिती देखिएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै निगमको लेखा प्रणाली यथार्थ ढंगले नराख्दा ११ करोड २० लाख खर्च अमान्य भएको र ढिला शुल्क वापत १ करोड ५५ लाख कर थप हुन गएको छ। करको भार थप निगमलाई पर्न नदिनका लागि कर फछ्यौट जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू समयमै गर्न र यथार्थपरक ढंगले लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि साहायक कम्पनी
निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगि रणनीतिक साझेदारसहित कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने उललेख गरेको छ। कम्पनीलाई होल्डिङ अन्तर्गत अन्तर्राष्टिय सेवा प्रदान गर्ने सहायक कम्पनी र आन्तरिक हवाई उडान सेवागर्ने सहायक कम्पनी स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।
मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयन सम्बन्धी तालिम, क्याटरिङ, विमान लगायत उपकरण मर्मत सम्भारका काम गर्ने र सहायक कम्पनीलाई प्राविधिक काममा सघाउने सुझाव दिएको छ।
निगमको कार्य पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विदेशी अनुभवी र बहु प्रकारका जहाज सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनीलाई रणनीतिक सम्झौता वा व्यवस्थापन करारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
निगमलाई होल्डिङ कम्पनीमा परिणत गरी अधिक शेयर सरकार र सरकार सम्बन्धित संस्ूथाहरुको रहनेगरी छुट्टा–छुट्टै सहायक कम्पनी बनाउन सुझाव दिएको छ।
संरचनागत सुधारका लागि निगमको अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेकाले उड्डयन मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। प्रमुख कार्यकारी नियुक्त राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले निर्धारित गरेको छनौट विधि अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी भूमिस्थ सेवाको अनुमति पाएका उडान सञ्चालकहरू बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय संचालकहरूको भूमिस्थ सेवा प्रदान निगमले गरिरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्ने/गराउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको छ।
भूमिस्थ सेवा निगमको आम्दानीको स्रोत हो। भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक उपकरणमा निमगले ठुलो लगानी गरी सकेकाले निगमलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने न्याय संगत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
निगममा दुई नयाँ विभाग रिसर्च एन्ड इनोभेसन र सूचना प्रविधि विभाग थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसेगरी सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष माताहतमा सञ्चालन हुनेगरी एक लेखा समिति पनि थप्नुपर्ने छ। हालको वाणिज्य विभागलाई मार्केटिङ विभागमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया