युनिकोड
स्थानीय तहको पैसालाई समेत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अफ्ठ्यारो अवस्थामा यस्तो सुविधा बैंकहरुलाई दिइँदै आएकोमा पुनः यसको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिइने निर्णय गरेको हो। अर्थमन्त्रालयले गरेको निर्णय राष्ट्र बैंक पुगेको छ। अर्थको निर्णय अनुसार आइतबारदेखि निक्षेपमा गणना गर्न पाइने छ।
तर अर्थमन्त्रालयले सर्त भने राखेको छ। स्थानीय तहको पैसा निक्षेप राख्न पाइने तर त्यसमा ६० प्रतिशत मात्रै गणना हुने छ।
कुनै बैंकमा १ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको पैसा भएमा ६० लाख रुपैयाँ मात्रै निक्षेप गणना हुने छ।
गत आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत सम्मको व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी गणना गर्न दिँदा प्रत्यक्ष फाइदा कर्जा र निक्षेत्रको अनुपात (सीडी रेसियो) मिलाउनको लागि सहज हुने छ।
जस अनुसार स्थानीय तहको पैसा भएको बैंकले थप कर्जा गर्न सक्ने छ।
सबै भन्दा फाइदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र एनआइसी एसिया बैंकलाई हुने छ। अधिकांश स्थानीय तहको पैसा सरकारी स्वामित्को बैंकमा रहेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाको पैसा एनआइसी एशिया बैंकमा रहेको छ। यी बैंकले प्रत्यक्ष पाइदा पाउने छन्।
केही स्थानीय तहको अन्य बैंकमा समेत रहेको खण्डमा उनीहरुले समेत फाइदा पाउने छन्।
प्रतिक्रिया