युनिकोड
निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलय अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखसहित ४ वटा मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी समिति बनेको हो।
निर्माण व्यवसायी साउन दोस्रो हप्तादेखी आन्दोलन गरिरहेका छन्। काम गरेको भुक्तानी र सबै आयोजनाको एकमुस्ट म्याद थपको माग गर्दै उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्।
भौतिक पूर्वधार तथा यतायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षमा समित बनेको बताए।
सचिव शर्माले आयोजनाको म्याद थप गर्ने अधिकार अयोजना प्रमुखलाई दिइएको र नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने समितिको सुझाव अनुसार हुने बताए।
‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन्,’ उनले भने, ‘व्यवसायीकै समस्या समाधान गर्न समिति बनिसकेपछि आन्दोलन रोकिनु पर्ने हो।’
सरकारी अप्ठारा र व्यवसायीका समस्या समाधान कसरी गर्ने समितिको सुझाव कार्यन्वयनगरी हुने बताए। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले ५ सदस्यीय समिति बन्ने निर्णय भएको बताए।
‘हाम्रो कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ,’ सहसचिव ढुंगानाले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहनेगरी समिति बन्छ।’
समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि नभएपनि छलफल व्यवसायीसँगै छलफल गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुझाव पेश गर्ने बताए।
‘समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिध त छैनन्,’ प्रवक्ता ढुंगानाले भने, ‘सरकारी समितिले निजी व्यवसायीसँगै छलफल गरेरै सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने हो।’
व्यवसायीले सडक आन्दोलन नगर्ने, दबाब दिने
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आन्दोलन जारी रहेको बताएका छन्। मंगलबार पनि सडक विभागमा व्यवसायी धर्नामा बसेका छन्।
‘अर्थमन्त्रीले आफूलाई लागेको आक्षेप स्पष्ट पार्न हामीलाई बोलाउनु भएको रैछ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अर्थमन्त्रीले जतिको बिल पेस भएको छ भुक्तानी गर्छौं भन्नुभएको छ। हाम्रो समस्याको मुख्य विषयमा छलफल नै भएन।’
अर्थमन्त्रालयले बढीमा ७ देखी ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताएको छ। निर्माण व्यवसायीले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कामको भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गर्दे आएका छन्।
करिब २७ सय आयोजनाको म्याद सकिएको छ। सरकारले आयोजना प्रमुखले निर्माण व्यवसायीको काम हेरेर म्याद थप गर्न सक्ने निर्णय गरेको बताए।
‘बिल बनाउनका लागि आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने भएको छ,’ सिंहले भने, ‘सबै आयोजनाको म्याद एकै पटक थप्नुपर्छ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले समिति बनाइ सकेकाले अब सडक आन्दोलन नगर्ने पनि बताए।
‘सरकारले समिति बनाएको पत्र आज (मंगलबार) महासंघमा आएको छ,’ महासचिव दाहालले भने, ‘छलफलको लागि बोलाएको छ। दबाबका कार्यक्रम रोकिँदैनन्। तर सडक आन्दोलन गर्दैनौं।’
उनले सरकारी समितिको सुझावपछि थप निर्णय हुने बताए।
सबै बिल भुक्तानी हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो।
हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री महतले बताए।
‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्थामा त्यसलाई बजेट व्यवस्थापन गरेर जतिसक्दो चाँडै काम सम्पन्न गरौं,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ। जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ।’
अर्थमन्त्रालयले आयोजना पास भएकाको बिल भुक्तानी गर्न तयार नै रहेको बताएको छ।
‘हामीले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ। हामी सिर्जना भएका सबै दायित्व भुक्तानी गर्न तयार छौं,’ महतले भन्छन्, ‘बिल उठाएका सबै भुक्तानी हुन्छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको हो।’
सामान्यतयः सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ। मन्त्रालयमा बिल पुगेको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न सक्ने दावी गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीलाई बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल पठाउनु पर्ने सुनाए।
सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुनेगरी अब आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोड्ने बताएका छन्।
‘अब यो च्याप्टर बन्द गरौं। नयाँ शिराबाट काम सुरु गरौँ। अब नयाँ मूल्यको आधारमै ठेक्का लाग्छ। यसअघि कतिपय आवश्यकता नभएका ठाउँमा पनि लागेका ठेक्का तोडिन्छन्,’ व्यवसायीलाई भने, ‘काम हुन नसकेका आयोजनाको काम रोकिन्छ। ठेक्का विसर्जन गरौँ।’
प्रतिक्रिया