घर पुनर्निर्माण भएन? प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नुहोस्

राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कुनैपनि नागरिकको घर पुनर्निर्माण हुन नसकेको भए प्राधिकरणमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सोमबार काठमाडौंमा गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा भूकम्प पीडितहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरणले अहिलेसम्म जनताको घर बन्ने कुरामा प्रेरित गरिराखेको र कसैको घर बन्न नसकेको भए के कस्तो समस्या भएको हो जानकारी गराउन आग्रह गरेका हुन्।

उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म जनतालाई घर बन्ने कुरामा प्रोरित गरिराखेका थियौं। घर बनाउनुस् भनिराखेका थियौं। हामीले पटक पटक अवसर दिइराखेका छौं तर अब प्राधिकरणको आफ्नै समय अवधि पनि छैन। हामीले धेरै समयसम्म पर्खेर बस्ने अवस्था पनि बन्दैन। यदी तपाईंहरुलाई केही समस्या छ भने भन्नुहोस्, के समस्याको कारणले घर बनाउन सक्नुभएको छैन्?’

कार्यक्रममा भूकम्प पीडितहरुले एकमुष्ट रकम दिएको भए राम्रो हुने भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले एकमुष्ट रकम दिएको भए गाउँगाउँमा विकृति आउने बताए। अहिले ५० हजार रुपैयाँ लगेर घर नबनाउनेहरु पनि धेरै भएको उल्लेख गर्दै ३ लाख रुपैयाँ दिएको भए आधा पनि घर नबन्ने अवस्था आउने बताए।

उनले भने ‘अहिले बनेका जस्तै सुरक्षित घर बन्थे कि बन्दैनथे होला, एकचोटि राम्रोसँग विचार गर्ने हो भने धेरै जनता गाउँको जनताहरुले भन्नु हुन्छ की वास्त्वमा प्राधिकरणले ३ किस्तामा दिने गरेको त ठिकै रहेछ यदी त्यसो नभएको भए पैसाको दुरुपयोग हुँदो रहेछ त्यो त सही भएछ।’ उनले एकमुष्ट रकम दिएको भए गाउँमा एकैपटक रकम परिचालन भएर सामाजिक विकृति निम्तन सक्ने खतरा रहेको समेत बताए।

उनले सरकारले दिएको रकमले आफूले चाहेको जस्तो घर बनाउन रकम नपुग भएमा वाणिज्य बैंकहरुमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा निश्चित समयका लागि ३ लाख रुपैयाँ सम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसको सदुपयोग गर्न समेत आग्रह गरे। उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि ८ प्रतिशत ब्याजमा घर धितोमा कर्जा दिने र त्यसमा ५ प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदान दिंदा ३ प्रतिशतमा कर्जा सजिलै पाउन सकिने भएकाले सदुपयोग गर्न आग्रह गरे।

भूकम्प पीडितहरुले आफ्नो घर पुनर्निमाणका लागि भएका समस्याको सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए। गुठिको जग्गा तथा भूमिहिनहरुको पुनर्निमाण लगायतका विषयमा समेत समाधान निस्किएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आफ्नो समस्या प्राधिकरण सम्म ल्याउन उनले आग्रह समेत गरे।