युनिकोड
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कार्यालय प्रमुखलाई आयोजनाको म्यादथपको तजबीजी अधिकार दिँदा अनियमितता बढ्ने बताएको छ। सरकारले असार २१ गते गरेको निर्णयले स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने महासंघले दाबी गरेको हो।
हाल २५ सय आयोजनाको म्याद सकिएको छ। सरकारको निर्णयले आधा आयोजनालाई फाइदा पुग्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिक माइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतित पत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नु पर्ने अवस्थाले आयोजना समयमै नसकिएको महासंघले जनाएको छ।
आयोजनाको म्याद थप मन्त्रालयसम्म पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था कार्यालय प्रमुखलाई अख्तीयारी दिने भएको छ। निर्माण व्यवसायीले कार्यालय प्रमुखले आफुखुसी गर्न सक्ने बताएका छन्।
अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपायोग भई अनियमितता तथा विकृती बढ्न सक्ने हुँदा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्नेगरी एकमुष्ट म्याद थप गर्न आदेश हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया