युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७५३ मध्ये १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्नेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेस प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई गरी जम्मा १० स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गत इलामको देउमाई नगरपालिका र मोरङको जहदा गाउँपालिकाले असार ७ गते बजेट ल्याइसकेका छन्। साथै मधेस प्रदेशका महोत्तरीका एकडारा गाउँपालिका, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्याङ्जाको पुलतीबजार नगरपालिका, गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। साथै सुदू्रपश्चिम प्रदेशबाट कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले असार ८ गते र दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकापनि असार ७ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
सङ्घबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ। सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ।
प्रतिक्रिया