युनिकोड
सरकारले ऐनसेलसँग पुँजीगत लाभकरबापत थप रकम लिनु पर्ने/नपर्नेमा अन्योल छ। इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ‘आईसीएसआईडी’ को मध्यस्थतासम्बन्धी निर्णयपछि सरकार कर लिन मिल्ने/नमिल्नेमा स्पष्ट हुन नसकेको हो।
२०७२ मा स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जियाटा कम्पनीलाई सेयर बिक्री गरेको थियो। सरकारले पुँजीगत लाभकरबापत लाग्ने सबै रकम नतिरेको बताइरहेको छ। तर एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापत तिर्नुपर्ने रकम तिरेको र थप कर तिर्नुपर्ने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै मध्यस्थताका लागि आईसीएसआईडीमा पुगेको थियो।
एनसेल आजियाटाले नेपालले ६६ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको थियो। एनसेलको आफ्नो दाबीलाई आईसीएसआईडीले खारेज गरेपनि नेपाल सरकारले थप रकम लिन पाउने नपाउने स्पष्ट व्याख्या नगरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘३२ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत आयकर लगाएको हो। त्यसमा ब्याज, हर्जना लगाएर अहिले बढी भनिएको हो,’ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख फणिन्द्र गौतमले भने, ‘थप कर सरकारले लिन मिल्छ मिल्दैन अहिले नै भन्न सकिँदैन।’
उनले मध्यस्तकर्ताले स्पष्ट निर्णय भन्दा सांकेतिक रुपमा एनसेलले तिर्नुनपर्ने धारणा राखेको बताए। मध्यस्तकर्ताले हामी कुनै देशको सर्वोच्चको अपिल सुन्ने निकाय होइनौं। तर हामीलाई यस्तो लाग्छ भनी निर्णय गरेको बताए।
‘ऐनसेलले नै हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ,’ गौतमले भने, ‘अदालतले सुरुमा स्टे अडर गरेको छ। तर अन्तिम निर्णय आइसकेको छैन।’
मध्यस्थकर्ताको निर्णय नेपालका अदालत, सरकार सबै निकायलाई लागू हुने विषय रहेको बताए।
‘अदालतलाई मध्यस्थकर्ताको निर्णयको अवगत गराउँछौं,’ उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भएकाले सरकारको धारण भन्न सकिँदैन।’
मध्यस्ततासम्बन्धी नेपालले २०४९ फागुन १९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौताअनुसार आफ्नो दाबी राख्दै आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके) लिमिटेड र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले २०१९ मा मुद्दा दायर गरेका थिए।
आजियाटा युकेले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रुपमा कारोबार गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन निवेदन दिएको थियो।
मध्यस्तकर्ताको अध्यक्षता कोरियन नागरिक जोङगी किमले गरेका थिए भने डच नागरिक अल्बर्ट जान भेन बेर्ग र अमेरिकी पाउल फ्रेन्डलेन्ड मध्यस्तकर्ताको रुपमा थिए। आईसीएसआईडीले जेठ ९ गते आफ्नो निर्णय सुनाएको हो।
टेलिफोन सेवा प्रदायक एनसेलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताएका छन्।
एनसेलले न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपाल सरकारले यस कारोबारसँगसम्बन्धी कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ।
मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेकाले आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आजियाटा र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्नेसमेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर नेपालले तिर्नुपर्ने एनसेलको दाबी छ।
प्रतिक्रिया