युनिकोड
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू भएसँगै वार्षिक ३–४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढ्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।
यही जेठ १ गतेबाट एमडीएमएस लागु भएसँगै अर्थमन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र मोबाइल फोन व्यवसायीले राजस्व बढेर व्यवसायिक वातावरणमा वृद्धि हुने बताएका हुन्।
मोबाइल व्यवसायीको नियमन र निगरानी व्यवस्थित रुपमा नहुँदा वार्षिक १५ अर्ब बढीको अवैध आयात हुने गरेको अर्थमन्त्रालयले बताउने गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत भदौपछि मात्रै नेपालमा करिब २५ लाख मोबाइल फोन अवैध आयात भएका छन्।
प्राधिकरणले गत भदौमा एमडीएमएस सिस्टम लागु गरेसँगै पुराना सबै मोबाइल फोनलाई प्रणालीमा स्वतः दर्ता गरेको थियो।
असोजपछि आधिकारिक आयातकर्ताले ल्याएका मोबाइल दर्ता भएका छन्। विदेशबाट व्यक्तिगत रुपमा ल्याइएका र अवैध आयात भएका मोबाइल एमडीएमएस सिस्टममा दर्ता छैनन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सीमाबाट अवैध मोबाइल आयात हुँदा राज्यका सबै निकायलाई अप्ठेरो परेको बताए।
कालोबजारीविरुद्ध उभिन एमडीएमएस कार्यन्वयनका लागि व्यवसायीहरु एकसाथ उभिएको उनले बताए।
मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएसन र नेपाल मोबाइल वितरक संघले संयुक्तरूपमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै खनालले दर्ता गरिएका मोबाइल खरिद गर्दा सबैलाई फाइदा हुने बताए।
उनले भन्सार विभागसँगको सहकार्यमा विदेशबाट फर्किनेलाई एउटा फारम भराएर सजिलै दर्ता गराउन थालिएको बताए।
सरकारले विदेशबाट फर्किनेलाई एउटा मोबाइल निःशुल्क ल्याउन दिने नीति बनाएको छ। त्यस्तै श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न गएकालाई ६ महिनापछि फर्किए २ वटा मोबाइल निःशुल्क ल्याउन दिने व्यवस्था गरिएको छ।
जेठ १५ अघि नै नेपाल भित्रिएर सञ्चालनमा आएका मोबाइल असार मसान्तभित्र एमडीएमएसमा दर्ता गराए बन्द नहुने व्यवस्था पनि छ।
‘हाल दर्ता नभएका मोबाइल असार मसान्तसम्म दर्ता गर्न सकिन्छ,’ भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्राम खड्काले भने, ‘अहिले दर्ता नगरेपछि मोबाइल चल्दैनन्। दर्ता भएका मोबाइल फोन चलाउँदा सुरक्षित भइन्छ।’
आर्थिक ऐन २०८० ले छुट रहेका मोबाइल दर्ता गर्न निश्चित शुल्क तिरे हुने निर्देशक खड्काले बताए। १ लाख रुपैयाँ बढीको मोबाइलमा १० हजार, स्मार्ट फोनको ३ हजार र सामान्य बार फोन २ सय रुपैयाँमै दर्ता गर्न सकिने उनले बताए।
‘मोबाइल फोन व्यवसायलाई एउटा प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ भनेर एमडीएमएस लागू गर्नुपर्छ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउन धेरै कर्मचारी खटाएका छौँ।’
राजस्व संकलनका लागि मात्रै भन्सार विभागले एमडीएमएस लागु गर्न खोजेको भन्ने ब्याख्या नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक विनोद लामिछानेले कर नीतिलाई कडाई गर्दा व्यवसायीहरु करको दायरमा आउने बताए।
‘विश्वभर नै व्यवसायीलाई कडाई नगर्दा कर छल्न खोज्छन्,’ लामिछानेले भने, ‘एउटा सिस्टम विकास गर्दा सबै त्यसमा बाँधिन्छन्, कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरिरहनु पर्दैन।’
मोबाइल फोन इम्पोटर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपककुमार मलहोत्रा हाल एमडीएमएस नहुँदा सरकारले वार्षिक ३–४ अबर्व रूपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको बताए।
उनले जेठ १ गतेदेखि एमडीएमएस लागू भएसँगै चोरी र अवैध मोबाइल आयातमा कमी आउन लागेको बताए।
मानव जीवनमा गाँस, बास र कपासपछिको अति महत्वपूर्ण वस्तुका रुपमा मोबाइल फोनको व्यापक प्रायोग हुन थालेको मल्होत्राले बताए।
नेपालमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैधानिक रूपमा कर तिरेर मोबाइल फोन आयात हुने गरेको छ। झन्डै १५ अर्ब हाराहारी भन्सार नतिरेका फोन भित्रिने गरेको व्यवसायी बताउँछन्।
मोबाइल फोनको कारोबारबाट मात्रै नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा आठ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउँदै आएको छ।
अध्यक्ष मल्होत्राले नेपाल भित्रिने फोनमध्ये केही चोरीका, केही रिफर्बिस पर्ने, तर उपभोक्ताले बैधानिक र अबैधानिक छुटाउन नसक्दा तिनको पनि बैधानिकसरह मूल्य तिर्दै आएको बताए।
‘एमडीएमएस लागू भएपछि फोनको मुल्य बढ्छ कि भन्ने जिज्ञासा थियो। हामी उपभोक्तालाई ढुक्क बनाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘मोबाइल फोन उत्पादक कम्पनीले संसारभर फोनको मुल्य र ब्यापारीको मार्जिन आफैँ निर्धारण गर्ने हुँदा यो सिस्टम लागू भएपछि मूल्य बढ्ने छैन।’
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख, एसएसपी दानबहादुर कार्कीले ग्रे मोबाइल नेपालमा भित्रिँदा प्रहरीलाई अनुसन्धानमा अप्ठेरो परेको बताए। उनले निगरानी प्रणाली खुकुलो हुँदा सीमित व्यवसायी र अपराधरीले फाइदा लिएको बताए।
‘ग्रे मार्केटबाट भित्रिएका मोबाइलबारे अनुसन्धान गर्दा ढिला हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘एमडीएमएसमा दर्ता नभएका फोन ट्रयाक गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ।’ उनले दर्ता गरेका मोबाइल फोन मात्रै चलाउन आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया